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    सरकार ने Supreme Court द्वारा Contract Worker के Equal Pay के Order को लागू करने पर क्या कहा

    सरकार ने Supreme Court द्वारा Contract Worker के Equal Pay के Order को लागू करने पर क्या कहा

    पिछले 26 अक्टूबर 2016 को  Supreme Court ने पुरे देश के Contract Worker के लिए "समान काम का समान वेतन" देने का Order दिया था. आज इस फैसले के आये लगभग 2 वर्ष पुरे होने वाले हैं. हालांकि माननीय कोर्ट ने समान वेतन को केवल Contract Worker  के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह के वर्करों के लिए जरुरी बताया था, जो कि रेगुलर वर्कर के बराबर काम करते हैं.

    सरकार ने इसको लागू करने के दिशा में कोई कदम नहीं उठाया

    इस दौरान एक अच्छी बात यह हुई कि सरकार ने भले ही इसको लागू करने के दिशा में कोई कदम नहीं उठाया हो, मगर वर्कर अपने हक़ के लिए 47 वर्ष पहले बने इस कानून की हकीकत जान गए. इसका पूरा श्रेय सोशल मिडिया को जाता है. हम भी पर इसको एक-एक वर्कर तक पहुंचने के लिए पिछले 5 साल से जोड़तोड़ मेहनत कर रहें हैं. 

    ज्यादातर जगहों पर तो न्यूनतम वेतन  (Minimum Wages) भी नहीं मिलता

    एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरे देश में 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदुर कार्यरत हैं और संगठित क्षेत्र में केवल 6 करोड़ हैं. इसके आलावा संगठित क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत ठेका मजदुर यानि सवा चार करोड़ Contract Worker हैं. सरकार यह भी मानती है कि उनको समान काम करने के वाबजूद केवल न्यूनतम वेतन  (Minimum Wages) पर ही संतोष करना पड़ता है. मगर ज्यादातर जगहों पर तो, वह भी नहीं मिलता है.

    मैंने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर इस कानून को लागू करने की मांग उठाई थी. इसके आलावा भी विभिन्न फॉर्म पर इसको लागू करने की मांग उठते रही है. इसी दौरान मार्च 2017 में जब खुद BJP के संसद ने जब लोकसभा में जब सरकार से Supreme Court द्वारा Contract Worker के Equal Pay के Order के बारे में पूछा तो खुद नीचे के वीडियों के माध्यम से सुने की, सरकार ने क्या जबाब दिया? इस पुरे Term को समझने के लिए पूरा वीडियों देखिये और इसके बारे में सुझाब वीडियों के नीचे कमेंट बॉक्स में दें.

    सरकार ने Supreme Court द्वारा Contract Worker के Equal Pay के Order को लागू करने पर क्या कहा


    उम्मीद करूंगा कि इस वीडियों को आपने पूरा देखा है. अब आप अपना कमेंट जरूर लिखें. वैसे तो सरकार इस कानून "समान वेतन" को समाप्त करना चाहती हैं. आज हम प्रण करें कि किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे. इसके साथ ही अपने साथियों को भी इस हकीकत से जागरूक करायें. अगर हम 50-55 करोड़ वर्कर मिलकर अपने लिए बने इस कानून को लागू न करा पाये तो लानत हैं हम पर. सोचियेगा.

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