दिल्ली के तक़रीबन 50 लाख वर्कर के न्यूनतम वेतन का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं. माननीय सुप्रीम कोर्ट आर्डर के अनुसार दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए मार्च 2017 के नोटिफिकेशन का जारी करते हुए दुबारा से नया न्यूनतम वेतन रिफिक्स कर लिया हैं. जिसके बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती तय हुई थी. पिछले कई डेट पर डेट मिलने के बाद, हमारे इस पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट में Delhi Minimum Wages केस में 3 मई के सुनवाई में क्या हुआ की जानकारी मिलेगी.
Delhi Minimum Wages -पूरा मैटर क्या हैं?
आपको पता होगा कि दिल्ली में काम करने वाले लाखों मजदूरों के हक़ में सरकार ने मार्च 2017 में 37 प्रतिशत न्यूनतम वेतन की वृद्धि की थी. जबकि काफी पहले से कई मजदुर संगठन 18 हजार तो कोई 20 हजार न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे. यह मजदूरों के लम्बे संघर्ष का नतीजा ही था. मगर मजदूरों की यह ख़ुशी मालिकों को राश नहीं आई. वो लोग इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चले गए. जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनपर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया.
मजदूरों का न्यूनतम वेतन घट गया
दिल्ली हाईकोर्ट ने मालिकों के चुनौती पर सुनवाई करते हुए 04.08.2018 को दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ा हुआ Notification ही रद्द कर दिया. जिसके बाद पुनः दिल्ली के मजदूरों का न्यूनतम वेतन घटकर पहले जितना हो गया. इसके बाद Delhi Govt. ने मजदूरों के इस मामले (Delhi Minimum Wages) को Supreme Court में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस Notification को पुनः बहाल करते हुए दिल्ली सरकार को 3 महीने के अंदर कमेटी बनाकर Minimum Wages Re-fixed करने का आर्डर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार दिल्ली सरकार ने नया न्यूनतम वेतन तय करने के लिए न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति (Minimum Wages Advisory Board) का गठन किया. इस न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति ने 15 फरवरी 2019 को अपने अंतिम मीटिंग में दिल्ली का नया न्यूनतम वेतन तय कर लिया.
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी हैं. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वेवसाइट के अनुसार सुनवाई की की डेट 25 मार्च, 12 अप्रैल और फिर 3 मई 2019 सिलसिलेवार ढंग से दिखाया गया. मगर विगत 3 मई 2019 को भी सुनवाई नहीं हुई और अब वेवसाइट 2 जुलाई 2019 की डेट शो हो रहा हैं.
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली न्यूनतम वेतन केस में 3 मई के सुनवाई में क्या हुआ?
इस दौरान अप्रैल 2019 में दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन प्रकाशित करना था. जो कि अभी एक महीना बीतने के बाद भी पब्लिश नहीं किया गया हैं. इसके बारे में आप हमारे पूर्व के पोस्ट को पढ़ सकते हैं. हमने एक 15 अप्रैल 2019 को एक आरटीआई लगाकर भी जानकारी लेनी चाही हैं. मगर अभी तक लेबर विभाग द्वारा उसका जवाब नहीं आया हैं. उम्मीद है इससे सही स्थिति का पता चल पायेगा.
इसके आलावा भी हम केस के सुनवाई में देरी की वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि असली वजह जल्द ही हम आपतक ला सकेंगे.
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