आज Minimum Wages in Delhi का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट कितना वेतन तय करेगी. इसके साथ ही बहुत सारी जानकारियों देने की कोशिश करेंगे. आखिर तीन दिन कोर्ट में केस लिस्ट होने के वावजूद समय के अभाव में सुनवाई नहीं होने के बाद आज सुनवाई हुई. ऐसे भी दिल्ली में काम करने वाले लाखों मजदूर सुप्रीम कोर्ट के तरफ टक- टकी लगाए हुए हैं कि काम कोर्ट अपना फैसला दें और उनको राहत मिले.
Minimum Wages in Delhi क्या मामला हैं?
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2018 को Delhi Govt. के याचिका पर सुनवाई कर दुबारा से दिल्ली सरकार के मार्च, 2017 की अधिसूचना को मान्य कर दिया और कहा कि अभी फिलहाल उसी के तहत कामगारों को मजूदरी दी जाएगी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने Supreme Court के आर्डर का पालन करते हुए Minimum Wages in Delhi Revised कर दिया है.
दिल्ली का न्यूनतम वेतन 2019 (Latest Minimum wages in Delhi)
जिसके बाद 1 Nov 2018 से दिल्ली राज्य में काम करने वाले मजदूरों का एक दिन का वेतन Un-skilled – 538.00, Semi-skilled – 592.00, Skilled -652.00, Non matriculates – 592.00, Matriculates but not Graduates – 652.00, Graduates and above – 710.00 से कम नहीं होगा. ठीक उसी तरह Un-skilled – 14000.00, Semi-skilled – 15400.00, Skilled – 16962.00, Non matriculates – 15400.00, Matriculates but not Graduates – 16962.00, Graduates and above – 18462.00 रुपया प्रति माह से कम नहीं हो सकता है.
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार दिल्ली के न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के सिफारिश की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी हैं. जिसके बाद माननीय कोर्ट कोई तय करना हैं कि दिल्ली का न्यूनतम वेतन कितना होगा.
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कितना न्यूनतम वेतन का रिपोर्ट रखा?
दिल्ली के न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के सिफारिश के अनुसार – अकुशल श्रेणी के लिए 14842 रुपए प्रतिमाह, अर्ध कुशल श्रेणी के लिए 16341रुपए प्रतिमाह, कुशल श्रेणी के लिए 17991 रुपए प्रतिमाह, उच्च कुशल या स्नातक या उससे अधिक के लिए 19572 रुपए प्रतिमाह तय किया गया हैं.
आज दिल्ली सरकार के प्रस्तावित न्यूनतम वेतन पर मालिकों ने कुछ और कागजात दाखिल करने के लिये समय मांगा था. जिसके बाद माननीय कोर्ट ने एक हप्ते का समय दिया. जिसके बाद अगली सुनवाई 07 अगस्त 2019 तय की गई हैं. अगली सुनवाई को संभवत फैसला भी आ जाए.
आज दिल्ली सरकार के प्रस्तावित न्यूनतम वेतन पर मालिकों ने कुछ और कागजात दाखिल करने के लिये समय मांगा था. जिसके बाद माननीय कोर्ट ने एक हप्ते का समय दिया. जिसके बाद अगली सुनवाई 07 अगस्त 2019 तय की गई हैं. अगली सुनवाई को संभवत फैसला भी आ जाए.
सीआईटीयू दिल्ली राज्य कमेटी ने अपने वकिल पी. वी. सुरन्देर नाथ के माध्यम से मालिकों दुवारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशित वेतन का घोर उल्लंघन का एप्लीकेशन फाइल किया हैं. आज की सुनवाई में सीआईटीयू दिल्ली के महासचिव श्री अनुराग सक्सेना उपस्थित थे. जिसने हमने फोन पर बातचित किया. आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आँखों देखा हाल की जानकारी ले सकते हैं.
Minimum Wages in Delhi का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कहा
हमें कोर्ट का सम्मान करते हुए फैसले का इन्तजार करना चाहिए. जो लोग यह कह रहें कि कुछ नहीं होगा, वो शायद भूल रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 05.08.2018 के बाद पुनः सैलरी लगभग 9000 मासिक कर दी गई थी.
जिसके बाद सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई तो माननीय कोर्ट ने ही दिल्ली के पच्चास लाख मजदूरों को राहत देते हुए पुनः Notification 01 Nov 2019 14000 न्यूनतम वेतन को लागू करने का आदेश जारी किया था.
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What happened on 16/8/2019 in supreme court of Delhi New minimum wages, it is requested that please tell about this thanks