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    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार कब से देगी बढ़ा न्यूनतम वेतन

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार कब से देगी बढ़ा न्यूनतम वेतन

    सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मजदूरों के न्यूनतम वेतन (Minimum Wages in Delhi) का फैसला आ चूका हैं. इसकी जानकारी हमने अपने पूर्व पोस्टों में दी हैं. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश जारी किया हैं. इसके बाद आपलोगो की उत्सुकता बढ़ गई होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार कब से देगी बढ़ा न्यूनतम वेतन. आज इसके बारे में एक बड़ा उपडेट की जानकारी देने जा रहे हैं. 

    सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) एक्शन में आ गई है. इसके बाद दिल्ली के श्रममंत्री श्री गोपाल राय ने अपने फेसबुक पेज के जरिए जानकारी शेयर की हैं. उन्होंने इस फैसले को लागू करने के लिए आगामी 21 अक्टूबर को श्रम विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई है. ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) दिवाली से पहले ही मजदूरों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है.

    हमारी जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित 37% न्यूनतम वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी हैं. जिसके अनुसार दिल्ली में स्नातक कर्मचारियों को 19,572 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन नहीं दिया जा सकता हैं. इसकी जानकारी हमने सबसे पहले दी थी.

    श्री गोपाल राय के इस एलान के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद दिवाली के पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों और अनुबंध पर काम करने वाले 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकता हैं. इसके साथ पिछले 2 बार का मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन भी पेंडिंग हैं. 

    क्या हैं मामला 

    दिल्ली सरकार ने मार्च 2017 में दिल्ली के न्यूनतम वेतन में 37 फीसदी की बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसको कुछ मालिक संगठन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया. जिसके बाद एक बारे फिर से दिल्ली के मजदूरों का 37 फीसदी बढ़ा वेतन घटा दिया गया. जिसके बाद फिर से मजदूरों के तरफ से दवाब बनता हैं और जिसके बाद Delhi Govt. हाई कोर्ट के Order को चुनौती देने Supreme Court का दरवाजा खटखटाती हैं और यह ऐतिहासिक फैसला मजदूरों के पक्ष में आता हैं.

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार कब से देगी बढ़ा न्यूनतम वेतन 


    अब कितना होगा न्यूनतम वेतन 

    अब इसके बाद आपके मन में सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद अब दिल्ली का न्यूनतम वेतन कितना होगा. आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के सिफारिश के अनुसार अलग-अलग कैटेगरी का निम्न प्रकार से न्यूनतम वेतन तय किया.

    • अकुशल श्रेणी के लिए 14842 रुपए प्रतिमाह,
    • अर्ध कुशल श्रेणी के लिए 16341रुपए प्रतिमाह
    • कुशल श्रेणी के लिए 17991 रुपए प्रतिमाह
    • उच्च कुशल या स्नातक या उससे अधिक के लिए 19572 रुपए प्रतिमाह

    इसके साथ ही अगर सरकार अप्रैल 2019 और अक्टूबर 2019 के मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी करती हैं तो कम से कम 500+500=1000 रुपया प्रति माह वृद्धि होना ही चाहिए. मगर हम केवल इसका अनुमान ही लगा सकते हैं. जब इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तभी सही आकंड़ा मिल पायेगा. खैर, जो भी जानकारी आएगी, हम आपके लिए इस ब्लॉग पर उपलब्ध करने की कोशिश करेंगे.

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