आउटसोर्स भर्ती पर रोक, 04 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया

अगर आप हमारे ब्लॉग को रेगुलर रूप से पढ़ते हैं तो आपको भलीभांति पता होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यूपी के सरकारी विभाग में आउटसोर्स भर्ती पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई हैं. इस केस की सुनवाई 04 दिसंबर 2019 को होनी थी. जिसमें कोर्ट का क्या आर्डर आया. इसकी जानकारी का आप सभी को बेसब्री से इन्तजार होगा कि “आउटसोर्स भर्ती पर रोक, 04 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया.” आइये हम इसको जानने की कोशिश करते है.

अभी हाल ही में 20 नवम्बर 2019 को उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग से हो रही संविदा भर्तियों पर रोक लगा दी है.यह आदेश माननीय कोर्ट ने एक सर्विस प्रोवाइडर मेसर्स आर एम एस टेक्नोसलूशन लिमिटेड की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया. आइये हम संक्षेप में जानते हैं कि आखिर क्या हैं ये पूरा मामला.

असल में एक आउटसोर्स मैनपॉवर प्रोवाइडर मेसर्स आर एम एस टेक्नोसलूशन लिमिटेड का लाइसेंस यूपी सरकार द्वारा रद्द कर दिया जाता हैं. जिसको उक्त मैनपॉवर प्रोवाइडर हाई कोर्ट में चुनौती देता है और साथी ही अपने लाइसेंस बहाली की गुहार लगता हैं. जिसकी सुनवाई करते हैं माननीय कोर्ट ने सरकारी विभागों में स्थाई पद पर आउटसोर्स मैनपॉवर प्रोवाइडर के द्वारा भर्ती पर रोक लगा दी हैं. इसके साथ ही अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. अदालत ने जानना चाहा कि आउटसोर्सिंग से नियमित पदों के सापेक्ष संविदा या कांट्रैक्ट पर किस तरह से भर्तियां हो रही हैं.

इस केस की सुनवाई ऐसे तो 27 नवंबर 2019 को तय की गई थी मगर सरकार के तरफ से जवाब के लिए समय की मांग की गई थी. जिसके बाद अगली सुनवाई 04 दिसंबर 2019 को तय की गई थी. अब आपको लोगों की उत्सुकता होगी कि आखिर 04 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने क्या आर्डर दिया.

आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 04 दिसम्बर 2019 को माननीय कोर्ट ने काउंटर अफिडेफिट के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. जिसके बाद अगली सुनवाई 12 दिसम्बर 2019 को तय की गई हैं.