कर्मचारी (Employees) से जुडी लेबर कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट आर्डर की जानकारी बिलकुल ही साधारण भाषा में उपलब्ध कराई जाती है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल पुराने मामले में फैसले सुनाते हुए कहा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के मार्क्स अब आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं बताए जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के … Read more
हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड और पशुपालन विभाग में डेलीवेजर वर्कर को लम्बे संघर्ष के बाद जीत मिली है. पिछले 8-10 वर्षो से काम करने वाले याचिकाकर्ता कर्मचारियों को प्रदेश डेलीवेजर वर्कर को स्थाई करने … Read more
एक याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक उद्योग जो अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देता है, को “जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है”, न्यायालय ने कहा … Read more
आज पटना हाइकोर्ट ने बिहार नियोजित टीचर के मांग “समान काम के लिए समान वेतन” के याचिका का ऐतिहासिक फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर याचिका समान काम के … Read more
नई दिल्ली: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने सरकारी अस्थायी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस फैसले में दिल्ली सरकार के नियमों को गलत ठहराया गया है. … Read more
नई दिल्ली : देशभर के प्रिंट मीडिया संस्थानों द्वारा जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों लागू नहीं करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर देशभर के पत्रकारों व गैर पत्रकारों की ओर से … Read more
