हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी (श्रम कानूनों में बदलाव) से अवगत कराने जा रहे है. क्या आपको पता है कि पिछले साल 02 सितम्बर 2016 को देश के 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में 18 करोड़ कर्मचारी मिलकर देशव्यापी हड़ताल पर क्यों गए थे? आपको पता है कि 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलकर राष्ट्रीय सम्मलेन आने वाले 9,10 व 11 नवम्बर 2017 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तीन दिन का देशव्यापी पड़ाव का आयोजन क्यों कर रहे है? क्या आप जानते है कि उनकी क्या मांगे है ? क्यों इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा देश के सभी श्रमिक संगठनों को?
मोदी सरकार श्रम कानूनों में बदलाव?
दोस्तों आइये, श्रम कानूनों में बदलाव को पूरा विस्तार से बताता हूँ और आप लोगों से निवेदन है कृपया यह जानकारी खुद भी समझें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. दरअसल मोदी सरकार श्रम कानूनों में बदलाव करने जा रही है. जिसमें नया श्रम कानून तीन पुराने श्रम कानूनों, इंडस्टिरियल एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडिस्टियल एक्ट 1946 की जगह लेगा. अब सवाल है कि यदि ये कानून बन गया तो क्या होगा?
कौन कौन से लेबर कानून बदल जायेंगे
श्रम कानून बदलने से क्या नुक्सान है?
यह भी पढ़ें-
we both are with u sir … this is our fight too,,, we are coming on 11 November for justice.
………………….. nitu
What is the solution then? Visit any PSU, 95% employees u will find always in canteen, tea shop. In case of any wrong practice, dismissal of executives is very easy whereas labours & workers are highly protected. There are rules to recruit labours & workers only from home state, they seriously create problems specially with non local executives. If they are so efficient and obedient, then why they fear privatization? World is changing very fast. Nobody could afford continuous losses. Instead of going for All India Conference OR strike, they should work and put effort to bring profit to organization, Prime Minister will not make these rules.
Woow gr8 speach mr sanjay..
Bt let me clear u one thing. Jo kuch aapne workers k liye yha,pe likha h na aapke officers sbse zadaa kaamchoor h smjhee rishwat khatee h lut rkha h companys koo. Or jate jate apni technology bhi beech detee h . Workers k canten me chai pine se etna nuksaan nhi ho rha h jitnaa apke officers choori kr kr ke desh ko phochaa rhe h. Understand .
सॉरी संजय जी आपके बातों से पूरी तरह असहमत हुँ..ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं. या तो आप के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ नही है या फिर आपके पास इतना धन है कि आपको लेबर कानून के छीन जाने का कोई दुख नही. जरूर जबाब देंगे
Now in PSU, new executives are Giving their 24 hrs. Whole day in office/fields/plants and remaining time of day on call. Because they want to do something for their organizations and country. But aaj haal ye ho gya hai kisi ko kuch nhi padi hai. Jyada se jyada comments kar skte hai.
Modi Ji ye sab kaam only big industry k fayede k liye kar rhe hai. Jo Un par labors ka thoda bhi pressure tha Labour act ki wajah se, unki ye tension bhi finish kar denge Modi Ji. Kyo ki jo wada unhone big business men se kiya tha Wo to Pura krenge NA??. Real chiz to unhone di hai. Humne(Indian public) ne to mamuli sa EK VOTE diya hai.
B S Meena रिप्लाई में देरी के लिए माफ़ी चाहूंगा. आपने १०० फीसदी सच कहा है कि नई वर्कर्स २४ घंटे काम कर रहे है. ऐसा नहीं है कि वह शौक से कर रहे बल्कि उनको नौकरी से निकलने का भय दिखाकर दोहन किया जाता है. इसके जिम्मेवार हम लोग है. अगर अभी भी विरोध नहीं किया गया तो आने वाला कल बहुत ही भयानक होगा…
Good Job
Fake news
कैसे फेक भाई? श्रम कानून में बदलाव को खुद मोदी सरकार ने स्वीकारा है. हम हवा में कोई आर्टिकल नहीं लिखते.