Sahara India Supreme Court Sebi – माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी मामले में 13 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिसके बाद एक स्पेशल बेंच के तहत सहारा के सभी मामलों की कैटेगरीवाइज सुनवाई होगी। माननीय कोर्ट के इस निर्णय से किन जमाकर्ताओं को पैसा मिल पायेगा। हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताने जा रहे हैं।
Sahara India Supreme Court Sebi Updates
माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2012 के आदेश के अनुसार सहारा इंडिया को सहारा सेबी रिफंड खाते में 25 हजार करोड़ रुपया जमा करवाना था। जबकि कोर्ट के आदेश के वावजूद सहारा ने मात्र 15 हजार करोड़ रुपया ही जमा करवाया। जिसके खिलाफ सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का याचिका दाखिल किया। जिसकी सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है।
आपको याद दिला दें कि इसी मामले में सहारा श्री सुब्रत राय को 2014 में जेल में डाला गया था। जिसके बाद अपनी मां के मृत्यु पर पेरोल पर बाहर आये थे। जिसके बाद उनका पेरोल बढ़ता रहा। जिसके बाद दुबारा जेल नहीं गए। अभी कुछ वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु बीमारी के कारण सुनने को मिला। जिसके बाद RTI लगाकर Subrat Ray के पोस्टमार्टम के बारे में पूछा तो सरकार के तरफ से जानकारी आया कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं है।
क्या दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई 2026 को उक्त मामले की सुनवाई माननीय चीफ जस्टिस के अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने की। जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निम्न आदेश दिया –
1. श्री शेखर नाफड़े, जो इस मामले में एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae/न्यायालय मित्र) हैं, उन्होंने विशेष प्रयास करते हुए लंबित आवेदनों को छह श्रेणियों (6 Categories) में वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण (Categorisation) एक सूचकांक (Index) के रूप में न्यायालय के रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि इन मामलों की सुनवाई विशेष पीठ (Special Bench) द्वारा की जानी है, इसलिए पहली श्रेणी, अर्थात् “कर्मचारियों के मौद्रिक दावों (Monetary Claims of Employees) से संबंधित आवेदन” को 20 जुलाई 2026 को दोपहर 2:00 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। यह सुनवाई भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) द्वारा गठित की जाने वाली विशेष पीठ के समक्ष होगी।
3. न्यायालय ने एमिकस क्यूरी से अनुरोध किया है कि वे श्रेणी-1 (Category 1) में आने वाले सभी आवेदनों की सूची उपलब्ध कराएं, ताकि निर्धारित तिथि पर उन सभी आवेदनों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके।
Sahara India Supreme Court Sebi में आदेश, कैटेगरीवाइज सुनवाई
माननीय कोर्ट के उक्त आदेश के अनुसार सभी मामलों का कैटेगरीवाइज में बांटा गया है। जिसमें कैटेगरी 1 में सबसे पहले “कर्मचारियों के मौद्रिक दावों” यानि सैलरी, ग्रेचुइटी आदि बकाया दावों की सुनवाई होगी। अब 20 जुलाई 2026 से स्पेशल बेंच में सहारा इंडिया मामले की सुनवाई होगी। जिसमें सबसे पहले सहारा के कर्मचारी के वेतन आदि मामलों को सुना जायेगा।
किसको मिलेगा पैसा
अब देश के सभी जमाकर्ताओं का एक ही सवाल है कि किसको और कब पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि सहारा इंडिया के पास जिनका भी पैसा बकाया है, जिनके पास उसका प्रूफ यानी कागज होगा। कल को उसी को पैसा मिल पायेगा। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि अपना कागज संभाल कर रखें। यही नहीं बल्कि उक्त मामला हाउसिंग और रियल स्टेट के बकाया भुगतान को लेकर शुरू हुआ था।
अभी सेबी का 10 हजार करोड़ सहारा इंडिया के पास बकाया है। जिसको मिलने के बाद उसी को पैसा मिल सकता है। जिनके पास सहारा रियल स्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कागज हो। अंतिम निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा, जिसके लिए आपको इन्तजार करना होगा।
FAQ- Sahara India Supreme Court
सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा?
फिलहाल भुगतान की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं हुई है। अंतिम निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा।
पैसा किसे मिलेगा?
जिन निवेशकों के पास सहारा में निवेश के वैध दस्तावेज (रसीद, बॉन्ड, पासबुक आदि) होंगे, वे दावा करने के पात्र होंगे।
अभी निवेशकों को क्या करना चाहिए?
पने सभी मूल दस्तावेज सुरक्षित रखें और केवल सुप्रीम कोर्ट एवं आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। किसी भी अफवाह से बचें।
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Surjeet Shyamal एक श्रमिक जागरूकता लेखक हैं, जो Private Employees को PF, वेतन, ग्रेच्युटी और लेबर कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल हिंदी में प्रदान करते हैं। उनका लक्ष्य कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और सही मार्गदर्शन देना है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य जीवन जी सकें। Read More