मजदुरों को केवल जिन्दा रहने भर दिया जाने वाले परिश्रमिक को ही न्यूनतम वेतन या मिनिमम वेजेज कहते हैं. बाजार के मंहगाई के अनुसार केंद्र व् राज्य सरकारें वर्ष में दो बार मंहगाई भत्ता बढाती है. एक बार अप्रैल और दूसरे बार अक्टूबर महीने में मंहगाई भत्ता
(Central Government Minimum Wages Oct 2017) में बढ़ोतरी किया जाता है. इसका इंतजार लगभग हर वर्कर को बड़े ही सिद्दत से होता है.
Central Government Minimum Wages Oct 2017 (Center Sphere)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी सरकारी संस्थानों में सरकारी पदों पर ठेका/आउटसोर्स वर्कर रखने का चलन बढ़ गया है. ऐसे देखें तो लगभग 65-70 प्रतिशत पदों पर ठेका/आउटसोर्स वर्करों से स्थाई वर्करों के सामान ही काम लिया जाता है. मगर ठेका/आउटसोर्स वर्करों को मात्र न्यूनतम वेतन पर ही संतोष करना पड़ता है.
कल ही एक साथी का फोन आया और उन्होंने पूछा कि दिल्ली सरकार ने डीए बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन निकाला है. जरा इंटरनेट से चेक कर बताना कि कैटगरीवाइज न्यूनतम वेतन अब कितना हो जायेगा. उस समय उनको बोला कि थोड़ा टाइम दें फिर चेक करके बताता हूँ. उनके बाद यह बात दिमाग से ही निकाल गया. आज जब उनका दुबारा से फ़ोन आया तो दिल्ली सरकार के डीए बढ़ोतरी सहित न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन ढूंढना शुरू किया.
खैर दिल्ली सरकार का डीए बढ़ोतरी सहित न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन का कॉपी तो नहीं मिला मगर केंद्र सरकार का डीए बढ़ोतरी सहित न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन मिल गया. उनको कॉपी डाउनलोड किया और पढ़ने के बाद होश उड़ गये.
(सर्कुलर डाउनलोड करें)
छ: पेज के नोटिफिकेशन दिनांक 6 अक्टूबर 2017 को इशू किया गया है. ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ने के बाद पता चला की मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर ने पाया है कि जनवरी 2017 से जून 2017 तक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी के कारण डीए में बढ़ोतरी नहीं किया गया है. जिसके फलस्वरूप डीए 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक वही रहेगा जो कि 1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2017 को था. यह तो वही बात हो गई की खोदा पहाड़ और निकला चूहा और वो भी भूखा सूखा…
मोदी सरकार के लेबर मिनिस्ट्री ने मंहगाई के बारे में क्या कहा?
पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और मोदी सरकार की लेबर मिनिस्ट्री कहती है कि मंहगाई घटी है. यह बात तो सीधा गरीबों का मजाक उड़ाने जैसे ही है. आज जीएसटी के बाद खरीद के अधिकतर वस्तु पर 12.5% की जगह आम आदमी अधिकतम 28+28% टेक्स दे रहा है. अब पता नहीं लेबर मिनिस्ट्री का अधिकारी अंधा हो गया या भांग खा कर सर्वे कर लिया जो इतना सरल गणित समझ न सका और मंहगाई कम होने का दावा कर दिया.
साथियों, यह जानकारी हरेक वर्कर के पास जानी चाहिए. उनको पता चलना चाहिए कि मोदी जी की सरकार एक तरफ तो गैस से लेकर पेट्रोल सब का दाम बढ़ा दिया और किस तरह मंहगाई कम होने का दावा कर उनके मंहगाई भत्ता भी हजम कर गई. अब जो सरकार 6 महीने में 1 रुपया मजदूरी भी नहीं बढ़ा सकती उस मोदी सरकार से लोग समान काम का समान वेतन और न्यूनतम वेतन 24 हजार करने की उम्मीद लगा बैठे है. अगर इस नोटिफिकेशन के बाद भी लोगो को समझ न आये तो अब भगवान ही मालिक. उम्मीद है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखेंगे.
आपका बहुत धनयवाद महोदय आप समाज के शोषित कर्मचारियों को उसके अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे आपको धन्यवाद
यह तो आपका बड़प्पन है. यह लड़ाई तो आप भी लड़ रहे है दीपक जी. आप जैसे लोगों को सैलूट. अगर हम मिलकर लड़े तो लड़ने का मजा भी आयेगा और जीत भी तभी हासिल होगी. एक दिन पुरे देश के वर्कर अपने हक़ के लिए खड़े हों तो हमारी जीत है. उम्मीद है इसी तरह हौसला अफजाई करते रहेंगे.