बिहार नियोजित शिक्षक के समान वेतन के मामले में सरकार को अंतिम मौका दिया

नई दिल्ली: आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार नियोजित शिक्षक के समान वेतन की सुनवाई हुई. पहले के तरह ही बिहार के विभिन्न जिले के नेतागण सैकड़ों के तादात में कोर्ट परिसर में मौजूद थे. वो लोग बेसब्री से फैसले का इन्तजार कर रहे थे. पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट परिसर में अबीर गुलाल करने के कारण और शांति व्यवस्था के मध्यनजर कोर्ट प्रशासन ने पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी. आज सभी को पूरा उम्मीद था कि फाइनल फैसला आएगा. इसके लिए लोग अपनी सांसे रोक उस घडी का इंतजार कर रहे थे.

माननीय कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के तरफ से अटार्नी जेनरल बेनीगोपाल ने पक्ष रखते हुए कहा कि “हम बिहार नियोजित शिक्षक को समान वेतन देने के पक्ष में हैं मगर माननीय कोर्ट से अनुरोध है कि एक आर्डर के दें कि ताकि इस फैसले का फायदा किसी अन्य राज्य को न मिले. इससे खराब स्थिति उत्पन्न हो सकती है”. इस पर माननीय कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह का आर्डर नहीं दे सकते हैं. यह बहस के दौरान ही तय हो पायेगा कि क्या हम ऐसा कोई आर्डर कर सकते हैं कि सिर्फ बिहार पर लागू हो और अन्य पर न हो.

भारत सरकार के तरफ से कहा गया कि बिहार नियोजित शिक्षक समान वेतन को लागू करने के लिए हमें वक्त चाहिए. इसमें पिछले वेतन यानि एरियर का मुद्दा आता है. तो इसपर कोर्ट ने कहा कि आप अगला वेतन देना शुरू का दीजिये. मगर सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि हमारे पास डाटा है. जिसके आधार पर हम तय करेंगे कि हमे समान वेतन किसको दे सकते हैं और किसको नहीं. इसके लिए हमें चार हफ्ते का वक्त चाहिए. इसके बाद माननीय कोर्ट ने कहा कि क्या आप Sure हैं कि कुछ कर लेंगे? जिसपर सरकार ने हामी भरी. उनको बात मानते हुए कोर्ट ने 4 हप्ते का समय दे दिया मगर अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई का डेट तय किया गया है.