अभी Railway Board ने करीब 1 लाख पद के लिए वेकन्सी निकाली है. इसके बारे में पहले तो उम्र सीमा को लेकर विवाद हुआ, फिर Exam Fee उसके बाद फोर्थ ग्रेड के लिए आईटीआई की अनिवार्यता के लिए काफी हंगामा हुआ. अब इसके बाद एक नई खबर आ रही है. जिसके अनुसार बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में देरी हो सकती है. आखिर इसके पीछे असल वजह क्या है. इसको जानने के लिए पूरा पोस्ट पढ़ें.
Railway Board Exam में देरी हो सकती?
अभी तक़रीबन एक लाख पद के लिए रिकॉर्ड 2 करोड़ 37 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसका मतलब एक पद के लिए 237 उम्मीदवार हैं. अब यह भी एक बात है कि 2 करोड़ 37 लाख फार्म की छटाई भी होनी है. इतने अधिक पैमाने पर फार्म को छाटने में Railway Board के पसीने छूट रहे हैं. इसके बाद उनको सभी राज्यों में इतने आवेदकों के लिए एक ही तिथि में परीक्षा केंद्र बुक करना दूसरी बड़ी चुनौती हैं.
इस चरण को पार करने के बाद ही रेलवे बोर्ड रेलवे अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वितरण उपलब्ध करने के स्थिति में होगा. अभी से पहले रेलवे के तरफ से वयान आया था कि मई महीने तक सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वितरण कर दिया जायेगा. मगर हिन्दुस्तान के खबर के अनुसार अब यह काफी मुश्किल ही लग रहा हैं. रेल एक अधिकारी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने लोग एक साथ आवेदन देंगे.
उनके लिए मात्र 1 लाख पद के लिए 2 करोड़ 37 लाख आवेदन की छटनी करने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है. मगर अभी के स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड कुछ कहने के स्थिति में नहीं है कि कब अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वितरण होगा और कब परीक्षा का तिथि निर्धारण. जबकि इससे पहले फरवरी- मार्च में रेलवे बोर्ड ने दाबा किया था कि दिसंबर 2018 तक सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर, परीक्षा कराने, मेडिकल/फिजिकल परीक्षा आदि लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.
पहले ही अपने पूर्व के आर्टिकल में हमने बताया था कि यह नियुक्ति कम और चुनावी स्टंट ज्यादा है. अगर देखे तो सन 2014 में BJP की सरकार बनते ही सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी. अब 2019 में लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में ऐन मौके पर रेलवे में भर्ती निकालना और अलग-ललग तरीके से देरी करना, यह दर्शाता है कि चुनाव से पहले परीक्षा भी ले लिया तो ये लोग कहेंगे कि 2019 में वोट दिजीये तो नौकरी देंगे.
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