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    Minimum Wages in Delhi Advisory Board 15 फरवरी Meeting में क्या हुआ?

    Minimum Wages in Delhi Advisory Board 15 फरवरी Meeting में क्या हुआ?

    आप दिल्ली के सभी वर्कर साथियों को एक बार फिर से इन्तजार होगा कि कल 15 फरवरी 2019 को Minimum Wages in Delhi Advisory Board की मीटिंग में क्या हुआ? दिल्ली के मजदूरों का कितना न्यूनतम वेतन तय हुआ. इसके बाद अब क्या होगा? यह कब से लागु होगा, ऐसे तमाम बातों की जानकारी लेंगे.
     

    क्या है पूरा मामला Minimum Wages in Delhi

    आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के 37 फीसदी Minimum Wages वाला नोटिफिकेशन रद्द कर दिया था. जिसके बाद दिल्ली के मजदूरों का वेतन लगभग 9 हजार मासिक हो गया था. जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राहत देते हुए, फिर से मार्च 2017 के 37 फीसदी बढ़ोतरी वाला Minimum Wages को लागू करने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही 3 महीने के अंदर Minimum Wages के लिए कमेटी गठित कर नया न्यूनतम वेतन तय कर कोर्ट में पेश होने को कहा.

    जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 12 नवंबर 2018 एक प्रपोजल अपने वेवसाइट और को सभी राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित कर जनता से सुझाव व् आपत्ति मांगी थी. जिसके हमने और आपमें से कुछ लोगों ने सरकार को सुझाव भेजा. Read More - Delhi Govt. ने Minimum Wages Re-Fixed करने के लिए Public से आपत्ति व सुझाव माँगा

    Minimum Wages in Delhi Advisory Board 15 फरवरी Meeting

    इसके बाद दिल्ली न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की चार बैठक आयोजित की गई. कल 15 फरवरी 2019 को चौथी व अन्तिम बैठक थी. इस बैठक में मालिकों की ओर से न्यूनतम वेतन के संबंध में 9000 Monthly का प्रस्ताव आया जो कि वर्तमान में दिए जा रहे 14000 रुपये  न्यूनतम वेतन से 5000 रुपये कम का है. जबकि दिल्ली सरकार का प्रस्ताव अकुशल श्रेणी में 14842 रुपये का रखा गया था. इस बैठक में भी आपसी सहमति न बनने के चलते लेबर कमिश्नर श्री विवेक पांडे जो कि सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन ने दिल्ली सरकार के द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन को वोट के लिए रखा.
     

    इस पर श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में 17 मत पड़े, जबकि विपक्ष में 9 मत पड़े. मजदूरों की ओर से आईएलसी 1957 व रपटाकोस केस 1991 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फॉर्मूले पर आधारित वेतन की सही गणना करने के लिए श्रम आयुक्त महोदय को जोर देकर मकान का किराये के मद में राशि को बढ़ाने की प्रस्ताव रखा गया.

    हमारी जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में 874 रुपये मकान का किराया दर्शाया गया है जो कि बहुत ही कम है. इसके बारे में और न्यूनतम वेतन के अन्य मद के बारे में हमलोगो ने भी सरकार को अपने ईमेल व् पत्र में कड़ा विरोध किया था.-> Read More -Minimum Wages 26000 मासिक के लिए Delhi Govt. के Proposal पर Suggestion भेजिए

    Minimum Wages in Delhi Advisory Board के 15 फरवरी Meeting में क्या हुआ?



    इसके आलावा और भी कई सुझाव दिए जाने की जानकारी मिली है. दिल्ली सरकार द्वारा जो  प्रस्ताव कल की बैठक में वोट से पारित हुआ है, उसके अनुसार दिल्ली के मजदूरों का वेतन निम्न प्रकार से होगा-

    • अकुशल श्रेणी के लिए 14842 रुपए प्रतिमाह,
    • अर्ध कुशल श्रेणी के लिए 16341रुपए प्रतिमाह
    • कुशल श्रेणी के लिए 17991 रुपए प्रतिमाह
    • उच्च कुशल या स्नातक या उससे अधिक के लिए 19572 रुपए प्रतिमाह

    तय किया गया है. इस प्रस्ताव की रिपोर्ट दिल्ली सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी. जिसके बाद माननीय कोर्ट इसपर निर्णय लेगी. इस सम्बन्ध से जो भी उपडेट होगा. इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे.

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    15 comments:

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