अगर आप दिल्ली में काम करते हैं तो आप Minimum Wages in Delhi April 2019 और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी की वजह जानना चाहते होंगे. इसके साथ आपका मन में यह भी सवाल होगा कि अभी वर्तमान में दिल्ली का न्यूनतम वेतन क्या हैं? हम भी इसके बारे में पूरी जानकारी जानने की कोशिश कर रहें हैं. जिसके बाद जो भी तथ्य हमारे सामने आये वह आपको अपने इस पोस्ट के माध्यम से जानकारी देने रहे हैं.
Minimum Wages in Delhi April 2019 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2018 को Delhi Govt. के याचिका पर सुनवाई कर दुबारा से दिल्ली सरकार के मार्च, 2017 की अधिसूचना को मान्य कर दिया और कहा कि अभी फिलहाल उसी के तहत कामगारों को मजूदरी दी जाएगी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने Supreme Court के आर्डर का पालन करते हुए Minimum Wages in Delhi Revised कर दिया है.
Minimum Wages in Delhi Nov 2018
इसके बाद इस 1 Nov 2018 से दिल्ली राज्य में काम करने वाले मजदूरों का एक दिन का वेतन Un-skilled – 538.00, Semi-skilled – 592.00, Skilled -652.00, Non matriculates – 592.00, Matriculates but not Graduates – 652.00, Graduates and above – 710.00 से कम नहीं होगा. ठीक उसी तरह Un-skilled – 14000.00, Semi-skilled – 15400.00, Skilled – 16962.00, Non matriculates – 15400.00, Matriculates but not Graduates – 16962.00, Graduates and above – 18462.00 रुपया प्रति माह से कम नहीं हो सकता है.
Minimum Wages in Delhi April 2019
नियमतः Minimum Wages in Delhi April 2019 Notification अप्रैल 2019 को जारी किया जाना चाहिए था. जो कि अभी तक नहीं जारी किया गया. जब तक कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता या कोई आदेश नहीं आता तब तक पुरे दिल्ली के वर्कर का न्यूनतम वेतन उपरोक्त दर से ही दिया जायेगा. आगे जब भी दिल्ली सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन आता है तब आपको एरियर देने का प्रावधान होता हैं.
आपको पता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं. जिसके बाद अभी तक दिल्ली के मजदूरों के मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन रोका हुआ हैं. इसकी पुख्ता जानकारी के लिए हमने दिल्ली के लेबर कमिशनर ऑफिस में 15.04.2019 को एक आरटीआई लगाकर जानना चाहा. अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर हमने उस आरटीआई में क्या प्रशन पूछें तो सबसे पहले हम वह जान लेते हैं फिर आगे बात करेंगे. हमारे द्वारा पूछे सवाल निम्नलिखित हैं-
दिल्ली के मजदूरों के न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में आरटीआई एक्ट 2005 के तहत निम्न जानकारी चाहता हूँ-
1. क्या दिल्ली सरकार द्वारा SLP No. 26185/18 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर दिनांक 31.10.2018 के तहत न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति द्वारा न्यूनतम वेतन रिफिक्सेड कर दिया गया है? अगर हाँ तो कब और उसके आर्डर का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान किया जाए.
2. क्या श्रम विभाग, दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति द्वारा रिफिक्सड न्यूनतम वेतन का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया. यदि हाँ तो जमा करने की तिथि और रजिस्ट्रेशन/रेफेरेंस नंबर बतायें.
3. यदि श्रम विभाग, दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति द्वारा रिफिक्सेड न्यूनतम वेतन का रिपोर्ट समय सीमा के अंदर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जमा कराया गया तो इसके लिए जवाबदेह अधिकारी का नाम और पद बतायें.
4. दिल्ली के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन अभी तक प्रकाशित हो जाना चाहिए था. जबकि ऐसा नहीं हुआ, इसका फाइल किस अधिकारी के पास लंबित हैं.
5. दिल्ली के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन प्रकाशन में देरी के लिए जिम्मेवार अधिकारी पर क्या कार्रवाई की जायेगी और कब तक, पूरी जानकारी उपलब्ध करायें.
6. अब कब तक दिल्ली के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया जायेगा?
अगर अफ़सोस के साथ बताना पड़ रहा हैं कि एक महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद लेबर विभाग ने न तो का Minimum Wages in Delhi April 2019 नोटिफिकेशन ही जारी किया और न ही आरटीआई का जवाब ही दिया.
जिसके बाद पुनः हमें दिनांक 21.05.2019 को RTI Act 2005 के तहत प्रथम अपील लगाना पड़ा. इस आरटीआई से हमारा मकसद केवल दिल्ली सरकार के लेबर विभाग को याद दिलाना था मगर जबाव नहीं देने से पता चला कि वो कहीं जानबूझ कर देर तो नहीं कर रही.
इसके साथ ही हमें सुप्रीम कोर्ट का वेवसाइट भी चेक किया. आप भी खुद से देख सकते हैं. इसके लिए आप नीचे के लिंक को क्लीक कर हमारे यूट्यूब वीडियों को देख सकते हैं.
Minimum Wages in Delhi April 2019 और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी
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