नेशनल न्यूनतम वेतन (National Minimum Wages)
इसके बारे में द क्विंट ने लिखा कि इस फार्मूला से न्यूनतम वेतन डबल हो जायेगा. उनके अनुसार भारत में लाखों अनौपचारिक श्रमिकों को उनकी न्यूनतम मजदूरी जो कि अभी 173 है, जो कि बढ़कर 375 रुपया रोज और 9750 रुपया मासिक यानी की डबल हो जायेगी.
मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंन्ट के प्रेस रिलीज दिनांक 14 फरवरी 2019 के अनुसार, “श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 17 जनवरी 2017 को चेयरमैनशिप डॉ अनूप सत्पथी, फेलो, वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) के तहत एक विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) का गठन किया था, जिसने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (एनएमडब्ल्यू) के निर्धारण की कार्यप्रणाली की समीक्षा और सिफारिश की थी.
विशेषज्ञ समिति ने 14-02-2019 को सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को “न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली का निर्धारण” पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है. इस रिपोर्ट को अब मंत्रालय की वेबसाइट www.labour.gov.in पर रखा गया है, ताकि सामाजिक साझेदारों और हितधारकों के बीच परामर्श और संवाद की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए और त्रिपक्षीय निकायों से कार्यप्रणाली की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जा सके.बेहद अफ़सोस के साथ बताना पड़ रहा है कि सुझाव व आपत्ति के लिए 14 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय दिया गया था. जो कि अब समाप्त हो चुका हैं. अगर हमें पहले जानकारी होती तो हम आपको इसके बारे में जरूर बताते.
विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) का रिपोर्ट
ऐसे आपको याद दिला दूँ कि आज से दो वर्ष पूर्व जब मिडिया में पुरे देश में एक समान मजदूरी 18 हजार की न्यूज गई थी तो खुद केंद्र सरकार ने इसकी खारिज करते हुए कहा था कि वेजेज कोड बिल में नेशनल मजदूरी जैसा कुछ नहीं हैं और न ही हम 18 हजार न्यूनतम वेतन करने जा रहे हैं. आप इसकी जानकारी के लिए हमारे पहले के पोस्ट को नीचे क्लिक कर खुद ही पढ़ सकते हैं. न्यूनतम मानदेय 24000 की खबर वायरल, जानिए मोदी सरकार ने क्या कहा | Contract Worker Newsविशेषज्ञ समिति (Expert Committee) की इस रिपोर्ट के अनुसार 1957 में 15वें आईएलसी द्वारा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के मानदंडों के बाद से कई विकास हुए हैं और जिसके बाद 1992 में वर्कमेन वी रेप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मजबूत हुआ. जिसके आधार पर कैलकुलेशन किया गया हैं.
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दोस्तों इसकी पूरा पढ़ने के बाद अब आप खुद से आंकलन कर सकते हैं कि इस एक्सपर्ट कमिटी ने मजदूरों हितों का कितना ध्यान रखा हैं. हमारी मानिये तो इसमें दिए गए कैलकुलेशन वास्तविकता से परे हैं. एक तरफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट का श्रम विभाग Center Sphere का न्यूनतम वेतन A एरिया के शहर जैसे Ahmadabad, Bangluru, Delhi, Greater Mumbai, Kolkata, Navi Mumbai, Hydrabad, Kanpur, Chennai, Nagpur, Lucknow, Pune, Faridabad, Gaziabad, Noida, Securandrabad, Gurugram का न्यूनतम वेतन खुद ही 15,184 का नोटिफिकेशन निकालता हैं, दूसरी तरफ उन्ही का एक्सपर्ट कमेटी पता नहीं कहां जानकर सर्वे करता और उनको उपरोक्त बाकि शहर का तो छोड़ दीजिये बल्कि दिल्ली के मजदुर का 11,622 मासिक रुपया पर्याप्त लगता हैं. इसके उलट अभी दिल्ली राज्य का 14,000 न्यूनतम वेतन हैं.
National Minimum Wages एक्सपर्ट कमिटी के अनुसार किस राज्य का कितना होगा
हमारी समझ से न्यूनतम वेतन मतलब मजदुर परिवार को जिन्दा रहने के लिए सबसे कम मजदूरी, यही लोग सरकारी कर्मचारियों के लिए सांतवा वेतन के तहत 18000 न्यूनतम वेतन निर्धारित करते हैं और उन्ही के तरह काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, दिहाड़ी मजदुर के लिए उनको 9880 रुपया मासिक भी अधिक लगता हैं.
National Minimum Wages कितना होना चाहिए?
हमारा तो कहना है कि अगर नेशनल न्यूनतम वेतन ही निर्धारित करना हैं तो Central Sphere के द्वारा निर्धारित Minimum Wage को एरिया वाइज लागु किया जाए. ऐसे यह पर्याप्त तो नहीं मगर फिर भी इससे कुछ राहत तो वर्करों को जरूर मिलेगा. इसके साथ ही जिस विभाग में न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा उसपर अविलम्ब करवाई की जाए. भाई हम भी इंसान, किसी का भी 3 से 5 आदमी का परिवार 9000/- रुपया महीना यानी पार्टी व्यक्ति प्रति दिन 100-60 रुपया पर कैसे जी सकता हैं, जबकि इसमें रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर तामाम जरुरत की चीज पैसे ही खरीदना पड़े.
खैर, इसके बाद पता नहीं की दिल्ली सरकार का न्यूनतम वेतन या Central Sphere का न्यूनतम वेतन कम कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं हैं. हमने दिल्ली सरकार से भी न्यूनतम वेतन में आश्रित माता पिता का यूनिट शामिल करने की मांग की थी. अभी भी हम सरकार से यही मांग करेंगे. इसके बाद अगर सरकार नहीं माने तो विरोध के लिए तैयार रहिये. हम विरोध करेंगे. इसको अधिक से अधिक साथियों तक पहुचायें.
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Sir ap Delhi ke worker ki help kijiye nahi hamare sath bahut bura ho jayega or hamko bataiye hamko kya karna h ise rokne k liye thank you sir
Banti Bhai, dekhate hain ki esme kya kiya ja sakta hai, because central sphere ke minimum wages hike ke liye hamare sab kuch daw par laga diya hai..aasani se aise hone nhi denge.
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Sir what about bsnl contract Labour (HKL) sir hum pichle 12 sal se bsnl me hkl me kam kar rahe hai. Abi humko kam pe aane mana kar rahe hai.or 6 mahine se salary bi nahi de rahe hai.hum kay kare… agar hum complete kar ne gayetho 6 mahine ka salary bi nahi denge….
thank you very much for your valuable feedback.
Aap RLC (Central) office me shikayat karen.
Is wages 18000 se 26000 tak hona hi chahiye warna aage pata nahi dobara kabhi is par baat nahi hogi or aage megai badti ja rahi h
hmm