न्यूनतम वेतन के वृद्धि करने के लिए दिल्ली सरकार को सुझाव भेजिए

दिल्ली के मजदूरों के लम्बे मांग के बाद दिल्ली सरकार ने 02 मार्च 2017 को 37 फीसदी न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी किया. मगर इसको दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 04.08.2018 को इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया. तब दिल्ली सरकार ने मजदूरों के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हैं.

दिल्ली न्यूनतम वेतन के लिए सुझाव

कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को पुनः बहाल करते हुए दिल्ली सरकार को 3 महीने के अंदर कमेटी बनाकर Minimum Wages Re-fixed करने का आर्डर दिया. इस सन्दर्भ ने दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन वृद्धि के साथ Proposal प्रकाशित किया है और Public से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं. हमने अपने पहले के Post में विस्तार से बताया था.
अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहां से पढ़ सकते हैं –Delhi Govt. ने Minimum Wages Re-Fixed करने के लिए Public से आपत्ति व सुझाव माँगा. इसके बाद हमने आपसे वादा किया था कि इस सन्दर्भ में दिल्ली सरकार को खुद भी सुझाव/आपत्ति भेजूंगा और आपको इसका फॉर्मेट दूंगा. जिसके आधार पर आप भी सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें.

आपलोगों के सुझाव और सहयोग के बदौलत आज हमने Labour Department के संबंधित अधिकारी को ईमेल कर द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा मजदूरों के न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) पर आप्पति करते हुए ईमेल किया है. जिसमें उनके द्वारा निर्धारित वेतन को सिरे से ख़ारिज किया है. इसके साथ ही उनके फार्मूला को संसोधित कर 26000 मासिक  न्यूनतम वेतन का फार्मूला दिया है. आप खुद ही इसको पढ़िए-

Minimum Wages वृद्धि करने के लिए सुझाव भेजिए

सेवा में,
डा0 राजेन्द्र धर,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त,
श्रम विभाग, रा.रा क्षेत्र दिल्ली सरकार,
5  श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली – 110054

विषय – माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिल्ली सरकार द्वारा मजदूरों का न्यूनतम वेतन रिफिक्स करने के संशोधन पर आपत्ति दर्ज हेतु स्मार.

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महाशय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा मजदूरों के न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) रिफिक्स करने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है. उसमें मुझे निम्न कारणों से आपत्ति है-

यह की यह प्रपोजल में खाद्य पदार्थों, कपड़ों, आवास, बिजली, ईंधन, शिक्षा आदि का निर्धारित प्रतिशत 1951 में आयोजित 15 वे श्रम सम्मेलन के आधार पर निर्धारित किया गया है. एक तरह से देखें तो तकरीबन 68 वर्ष पूर्व और अभी के समय लोगों के रहन-सहन में आसमान जमीन का अंतर हैं. इसलिए यह किसी भी तरीके से न्यायसंगत नहीं है.

यह कि इस प्रस्ताव में फूड के लिए चार मेंबर के लिए 3 यूनिट निर्धारित किया गया है. जिसमें  परिवार के केवल 2 व्यस्क व 2 बच्चे का 3 सदस्य के लिए यूनिट का ब्योरा है. इसमें मेरे आश्रित बूढे माता-पिता की उपेक्षा की गई है. उन्होने न केवल मुझे पैदा किया, बल्कि पाल-पोस कर इस लायक बनाया कि दो पैसा कमा सकूं. अब जब वे शरीर से लाचार हो गए तो उन्हे कैसे छोड दूं. मेरे मजदूरी पर उनका भी बराबर का हक है.

यह कि आपके द्वारा कपडे के लिए जो रूपया निर्धारित किया गया है वह बिल्कुल ही आधारहीन है. इसमें 66 मीटर का 7512 रूपया प्रति साल 2 व्यस्क 2 बच्चे के लिए निर्धारित किया गया है. इसका प्रति यूनिट देखें तो 22 मीटर 2504 रूपया आयेगा यानि कि 113 रूपया प्रति मीटर कपडा.
इस दर का कपड़ा शायद ही कहीं मिलता भी होगा. इसके आलावा कायदे से देखे तो यहां भी मेरे साथ रह रहे आश्रित बूढे माता-पिता की अंदेखी की गई है. अगर हम सरकार का बात मान कर इतने पैसे में अगर कपडे खरीद भी लिए लेते है तो उस कपडे को फ्री में सिलेगा कौन?
यह कि इस प्रपोजल में हाउसिंग का 874 रूपया मासिक तय किया गया है. इसमें ताज्जुब की बात यह है कि विभाग के सदस्यों के द्वारा सर्वे कनाॅट पैलेस जैसे जगहों पर किया गया है. मगर हमारी जानकारी से दिल्ली में एक झुग्गी भी 2500 मासिक किराये से कम का नही आता है.

ऐसे में माननीय महोदय या तो ऐसी जगह का पता दें जहां 874 रूपया मासिक में मकान किराया पर मिलता हो या फिर इतने पैसे हमारे सैलरी से काट कर रहने के लिए उचित मकान कि व्यवस्था कराया जाए.

यह कि उपरोक्त की तरह बाकी अन्य न्यूनतम वेतन के कारकों जैसे की लाईट, फयूल, शिक्षा को भी काफी कम कर आंका गया है. जो कि बहुत ही शर्मनाक हैं. हम भी आपलोगों के तरह ही  इंसान हैं. भारत के संविधान ने हमें भी का बराबर का अधिकार दिया है. आपने जो दर तय किया है उसमे एक महीने महीना रहकर दिखा दीजिये, फिर कुछ नहीं बोलेंगे.

अगर सही तरीके से बाजार के मंहगाई अनुसार न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाए तो डाटा कुछ इस प्रकार आयेगा-
Food (Family of 5 Units – 6 Members14560 PM
Clothing1050 PM
Housing5000 PM
Light & Fuel2800 PM
Education2559 PM
Total Monthly Salary25,969 PM

आपके ही डाटा को सुधार कर जोड़ा जाए तो राउंड फिगर में देखें तो कम से कम 26,000 रुपया मासिक होना चाहिए.

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर दिल्ली का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने से पहले उपरोक्त बिन्दुओं परविचार करते हुए न्यूनतम वेतन वेजेज बोर्ड के सामने पेश कर जनहित में लागू किया जाए.
                                                                                                                             धन्यबाद,
                                                                                                                          ——————
Date 11.12.2018
प्रति – 1.   श्री गोपाल राय, माननीय श्रममंत्री, दिल्ली सरकार
          2.  श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

Minimum Wages 26000 मासिक के लिए Suggestion भेजिए

उम्मीद करूंगा कि यह आपत्ति पत्र आप सभी लोगों के लिए लाभकारी सिद्द होगा. आप लाखों साथी इसी तरह का आपत्ति या सुझाव पत्र सरकार द्वारा तय समय यानी 11 जनवरी 2019 से पहले संबंधित अधिकारी को भेंजेंगे. उनका ईमेल आईडी और पता इस प्रकार से हैं-

Email – [email protected]

Address – Dr. Rajender Dhar, Addl. Labour Commissioner, Labour Department, Govt of NCT of Delhi, 5-Sham Nath Marge, Delhi -110054

जितना ज्यादा लोग भेजेंगे, उतना ही ज्यादा इसको मानने के लिए सरकार पर दबाब बढ़ेगा. अब आपके हाथ में हैं. अगर आप इस आपत्ति पत्र का फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो नीचे के लिंक को क्लीक करें और इसके साथ ही इस पोस्ट को अधिक से अधिक साथी तक शेयर करें.

Minimum Wages Delhi Govt.Proposal Objection Letter Format Click Here

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12 thoughts on “न्यूनतम वेतन के वृद्धि करने के लिए दिल्ली सरकार को सुझाव भेजिए”

  1. maine bhi complaint kar di hai regarding minimum wages re-fixation ke….

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  2. Bahut hi sarahniya kadam……surjit sir ye delhi ke worker ke liye hitkari hoga…

    Bihar ke savida karmi ke bare me
    Bihar govt ke tarf se chaudhary cameti banayi gayi hai,Jo savida karmi ko niymit jesa suvidha dena chah rahi hai . Kameti ka dhyan avi tak nnuntam majduri par nhi gaya hai. Kya esa pahal bihar me ho sakta hai…

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  4. दोस्त, इस ब्लॉग पर एक-एक जानकारी उपडेट की गई है, हर डेट के अनुसार. यही नहीं बल्कि हमारे यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं. workervoice.in/p/employee-help-desk.html

    Youtube Channel – youtube.com/channel/UCfj7SPM25A3RQSYE1YFPyVQ/videos

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  5. Sir me MODERN FACILITY MANAGEMENT ME JOB KARTA HU MFM NE HDFC BANK LTD ME ATM ME SECURITY GURD KI JOB KARTA HU APRIL 2011 AAJ TAK JOB KARTA hu par abhi tak SALYRY Rs 7400 se aajtak badhi nhi hamari SALYRY kab badhegi????

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  6. सर मै सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता हु लेकिन हमारे यहाँ पर delhi गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है मै यह जानकारी चाहता हु की अभी 1 अप्रैल २०१९ से मिनिमम सैलरी सेमी-स्किल्ड के हिसाब से कितनी मिलेगी

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