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    सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट नौकरी वालों के पेंशन में वृद्धि का महत्वपूर्ण फैसला, कैसे मिलेगा

    सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट नौकरी वालों के पेंशन में वृद्धि का महत्वपूर्ण फैसला

    अभी सोमवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखते हुए प्राइवेट नौकरी वालों के लिए पेंशन में वृद्धि का महत्वपूर्ण फैसला दिया हैं. इस फैसले से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटारमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन का लाभ मिल सकता हैं. इसका लाभ कर्मचारियों को कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी कुछ इस तरह से होगी.


    ऐसा बहुत ही काम मौका होता हैं, जब प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कोई अच्छी जानकारी मिले. अगर उनके हीत में कोई महत्वपूर्ण खबर आती है तो मिडिया में न के बराबर दिखाया जाता हैं. खैर, हमारे पास इस तरह की कोई भी जानकारी होती तो उसको आपलोगों से शेयर जरूर करते हैं. इससे पहले भी पीएफ कंट्रीब्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आता था. अगर आपने नहीं पढ़ा तो नीचे के लिंक को क्लिक कर पढ़ सकते हैं. -सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों के PF कंट्रीब्यूशन के फैसले से किसको फायदा मिलेगा. .

    सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट नौकरी वालों के पेंशन में वृद्धि का महत्वपूर्ण फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्राइवेट कर्मचारियों के हक़ में एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के पेंशन में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को बहाल रखा जिसमें ईपीएफओ को यह आदेश दिया गया था कि वह वह सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दे. माननीय कोर्ट इस फैसले से प्राइवेट नौकरी से रिटायर हुए कर्मियों के पेंशन में सौ फीसदी से ज्यादा की वृद्धि होगी. अभी के कानून के अनुसार ईपीएफओ 15,000 रुपये वेतन की सीमा के साथ पीएफ योगदान की गणना करता है. 

    आखिर पूरा मामला क्या हैं?

    सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन स्कीम की शुरुआत 1995 में की गई थी. उस वक्त  नियोक्ता कर्मचारी की सैलरी का अधिकतम सालाना 6,500 का 8.33% ही EPS के लिए जमा कर सकता था. इसके बाद मार्च 1996 में EPS Act में बदलाव हुआ था. इसके तहत सदस्यों को अपनी पेंशन योगदान बढ़ाने की अनुमति दी गई. जिसके बाद कर्मचारी की सैलरी कितनी भी हो, वह कुल सैलरी का 8.33 फीसदी पेंशन में योगदान कर सकता था. हालांकि, दशकों तक ज्यादा योगदान के विकल्प को नहीं चुना गया. वर्ष 2014 में EPFO ने यह व्यवस्था कर दी जिसके अनुसार अधिकतम 15 हजार रुपये वेतन के 8.33% योगदान को मंजूरी दी गयी हैं.
     

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब पेंसन की गणना?

    माननीय कोर्ट के फैसले के अनुसार अब पेंसन की गणना (कर्मचारी के द्वारा नौकरी में बतायें गए कुल साल +2) /70 * अंतिम सैलरी के आधार पर होगी. इस तरह मान लीजिये किसी कर्मचारी के रिटारमेंट के समय सैलरी यदि 5000 हजार थी तो अब वह अब नए नियम से 25000 रुपया मासिक पेंशन का हकदार होगा. जबकि पहले के नियम के अनुसार उसकी पेंशन राशि मात्र 5180 रुपया मासिक होती थी. इस तरह से अलग-अलग कुल सेवा वर्ष और अंतिम वर्ष के सैलरी निकासी के अनुसार आप अपना पेंशन कॅल्क्युलेट कर सकते हैं. 

    After Supreme Court Order PF Pension Calculation

    केरल हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था

    इससे पहले यह नियम था कि एक साल की ऐवरेज मंथली सैलरी के आधार पर पेंशन तय की जाएगी. इन बदलावों से कई एंप्लॉयीज की पेंशन कम हो गई. केरल हाईकोर्ट ने 1 सितंबर 2014 को इस संशोधन पर रोक लगा दी. उसने एक साल के औसत मासिक वेतन को फिर से पेंशन की रकम तय करने का आधार बनाया. इसके करीब दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ से पूरी सैलरी पर पिछली तारीख से कर्मचारियों की पेंशन की मांग के आवेदन स्वीकार करने को कहा. जिन कंपनियों में ईपीएफ को ट्रस्ट मैनेज कर रहे थे, ईपीएफओ शीर्ष अदालत के आदेश के बाद भी उनके कर्मचारियों के ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर रहा था. ऐसे कर्मचारियों के हक में कई उच्च न्यायालयों ने फैसले दिए और अब सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के निर्देश के बाद यह मसला सुलझ गया है.


    टाइम ऑफ़ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ से कहा कि इसका फायदा उन लोगों को भी दिया जाए जो पहले से फुल सैलरी के बेस पर पेंशन स्कीम में योगदान दे रहे थे. माननीय कोर्ट के इस फैसले से कई कर्मचारियों को फायदा हुआ. एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रवीण कोहली की पेंशन जो सिर्फ 2,372 रुपये थी इस फैसले के बाद 30,592 रुपये हो गई. जिसके बाद कोहली ने बाकी कर्मचारियों को इसका फायदा दिलाने के लिए मुहिम भी चलाई.

    सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट नौकरी वालों के पेंशन में वृद्धि का महत्वपूर्ण फैसला, कैसे मिलेगा


    प्राइवेट नौकरी वालों के पेंशन में वृद्धि का लाभ कैसे मिलेगा?

    अब आपका मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या यह लागू हो पायेगा? जैसा की ऊपर बताया कि इसका लाभ पहले से ही कई कर्मचारी ले रहे थे, जिनको नहीं मिल रहा था वो कोर्ट गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुलझाते हुए कर्मचारियों के हीत में फैसला दिया हैं. इसके लिए आपको कोई फार्म नहीं भरना होगा और न ही कहीं कुछ करना होगा, बल्कि आपको एक पीएफ नंबर के साथ पीएफ एक्ट के तहत किसी एक कम्पनी या अलग अलग कम्पनी के दस वर्ष कंट्रीब्यूशन देना होगा यानी पीएफ का पैसा कटवाना होगा. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे के लिंक को क्लीक कर हमारे पुराने पोस्ट को पढ़ सकते हैं. -PF क्या है? EPF Grievance कब, कहां और कैसे दर्ज करें | PF Rules in Hindi.

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    यह भी पढ़ें-




    20 comments:

    1. सर मेरे दोस्त का मो.नंबर epfo के uan नम्बर से
      रजिस्टर्ड नही है
      मोबाइल नम्बर

      रजिस्टर्ड करने के उपाय बताए

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      1. Eske liye aap log-in kar Manage option me click kar registered kar sakte hain.

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    2. Sir mera name Jai Sharma hai Mai Punjab ka rehne Vala hoo Apka dil se thanks jb se apki videos delete hai baut kujh pta chla. Pta chla Ki contract worker K liye no koi rule hai. 1.sir Mai Bhel company me jb krta hoo .bhel company central gov company hai regular worker 1lakh salary hai center k rate k hisabb se. Aur contract worker ko. Punjab ka hi wage 10000 hajar rupees deh rahe hai hmara bi central gov ka Banta hai wage Kya. Aur Esic Ki bi emi sallery se debit hoti hai lekin Esic card mila takk nai Sir hme Kya krna chapter. Jiss se hmari job ko bi khatra na ho.

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      1. Jai Sharma ji, aap contract worker ki sabase badi problem yahi hai ki job bhi o demand karte hain to unko job se nikal dete hain. eska ek hi upaye hai ki aap sabhi log unite ho jayen aur tab demand kare.

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