बिहार में काम करने वाले कामगारों के लिए Minimum Wages कितना होगा, इस तरह का काफी लोगों ने सवाल किया था. आज उसी को मद्देनजर रखते हुए हम Bihar Govt. के Labour Department द्वारा जारी Minimum Wages in Bihar Oct 2018 Notification, की Information देने जा रहे हैं. वैसे तो यह Notification का कॉपी 6 पेज का है. मगर हम अपने इस Post के माध्यम से मुख्य बातों से अवगत करायेंगे.
Minimum Wages in Bihar Oct 2018
इस नोटिफिकेशन के अनुसार Minimum Wages की अधिसूचना श्री मोहन रजक, अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने दिनांक 26 सितम्बर 2018 को जारी किया है. Minimum Wage Act 1948, की धारा 5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तिओं का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची 1(ब) के स्तंभ -2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं. जो कि निम्न प्रकार से हैं –
Minimum Wages in Bihar Oct 2018 | न्यूनतम वेतन बिहार की दर अक्टूबर 2018
इस Notification के अनुसार एक दिन का मजदूरी Unskilled – 257, Semi-Skilled – 268, Skilled – 325, Supervisory/Clerical – 283.04, Highly Skilled – 396 रुपया और मासिक वेतन के रूप में Unskilled – 6682, Semi-Skilled – 6968, Skilled – 8450, Supervisory/Clerical – 7359, Highly Skilled – 10296 निर्धारित किया गया है.
बिहार में काम करने वाले 69 अलग-अलग नियोजनों में काम करने वाले कामगारों के लिए उपरोक्त दरें 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी है. इन नियोजनों के अनुसूची देखने के लिए नीचे नोटिफिकेशन का कॉपी डाउनलोड कर चेक करें.
Minimum Wages in Bihar Oct 2018 Notification, यहां से PDF Download करें
कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या यह न्यूनतम वेतन की दरें ठेका/आउटसोर्स वर्कर के लिए भी है तो हमारा जबाव होगा कि “जी हां”.
एक और बात अगर आप बिहार राज्य के किसी भी जिले शहर, आदि में यदि Central Government के किसी भी विभाग, संस्थान आदि में ठेका, आउटसोर्स, डेली वेजर, Causal वर्कर के रूप में कम करते हैं तो आपके लिए Central Government का Minimum Wages देय होगा. जो कि बिहार सरकार के न्यूनतम वेतन से 40 प्रतिशत से भी ज्यादा है.
अब आप पूछेंगे कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का न्यूनतम वेतन का दर क्या है, तो आप यहां क्लीक कर पढ़ ही नहीं सकते बल्कि सर्कुलर भी मिलेगा- Central Government Minimum Wages Notification Oct 2018, यहां डाउनलोड करें.अगर आप जानना चाहते है कि आखिर Central Government का Minimum Wages राज्य सरकार के तुलना में इतना अधिक क्यों है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार ने सुरजीत श्यामल Vs भारत सरकार व अन्य के दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका के फैसले के बाद न्यूनतम वेतन में 40% वृद्धि की थी.
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि Minimum Wages की दर आपके सैलरी के Basic+DA के बराबर होना चाहिए. इसके कुल योग में से केवल आपके हिस्से का PF और ESI का Contribution कटेगा. अगर आप Minimum Wages के अंतर्गत आते है और आपको इससे कम Salary दी जा रही है तो आप संबंधित लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत कर दस गुना हर्जाने की मांग कर सकते हैं. इस संबंध में आपलोगों का कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. इसके साथ ही इस पोस्ट को अपने एक-एक साथी तक पहुंचाए.Minimum Wages in Bihar Oct 2018 Notification PDF Copy Download (Click Here)
दोस्त हमारे जानकारी के अनुसार सेन्ट्रल गोवेर्मेंट के अंतर्गत आता है और मेरे दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका का सज्ञान लेते हुए अप्रैल २०१७ से ४० प्रतिशत न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया था. जिसका लाभ पुरे देश के सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट में ठेका, आउटसोर्स, कैसुअल डेलीवेजर आदि वर्कर को मिलेगा. अभी का रेट्स जानने के लिए हमारे इस Video को देखिये और यहां सर्कुलर का कॉपी भी मिलेगा – youtube.com/watch?v=yRdMjDy446E&t=3s
Ham ntpc kati Bihar me 2011 se Abhi tak p&R Campano me Kam Katha hip hamko kirana fanal melega
दोस्त हमारे जानकारी के अनुसार सेन्ट्रल गोवेर्मेंट के अंतर्गत आता है और मेरे दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका का सज्ञान लेते हुए अप्रैल २०१७ से ४० प्रतिशत न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया था. जिसका लाभ पुरे देश के सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट में ठेका, आउटसोर्स, कैसुअल डेलीवेजर आदि वर्कर को मिलेगा. अभी का रेट्स जानने के लिए हमारे इस Video को देखिये और यहां सर्कुलर का कॉपी भी मिलेगा – youtube.com/watch?v=yRdMjDy446E&t=3s
18000 Rs se km nhi hona chahiya
Agree Dost..
Sir beltron karmi salary badhega ki nahi sarkar koi bhi ho shoshan hum logo ka hi hota hai bahut dukhi hai
आपलोगों को भी न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ के अनुसार मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए। जो कि राज्य सरकार द्वारा साल में दो बार जारी होता है.