MP Samvida Karmi Salary 2026 किस कर्मचारी की कितनी बढ़ी सैलरी

📢 ताजा अपडेट्स के लिए WhatsApp Channel जॉइन करें

MP Samvida Karmi Salary 2026 – अगर आप मध्य प्रदेश राज्य में संविदा कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने आपके लिए खुशखबरी दी है। जिसके तहत आपके सैलरी वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। जिसका लाभ आपको 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा। आइये जानते हैं कि सरकार के द्वारा किस कर्मचारी की कितनी सैलरी बढ़ी है।

Table of content

MP Samvida Karmi Salary 2026 कितनी बढ़ी सैलरी

मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा 08 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि (MP Samvida Karmi Salary 2026) की घोषणा की गई है। यह आदेश राज्य के सभी विभागों, राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों तथा जिलाधिकारियों को संबोधित किया गया है।

पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि

आदेश में उल्लेख किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 22 जुलाई 2023 की कंडिका 4.3 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) के आधार पर संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक की वार्षिक समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में 01 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि की दर 4.46 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

इस निर्णय का लाभ मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। नई वृद्धि दर के अनुसार संबंधित कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू की जाएगी, जिससे उनके मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि होगी। यह आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार वित्त विभाग के उप सचिव श्री विवेक कुमार घारू द्वारा जारी किया गया है।

विभिन्न विभागों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों

सरकार द्वारा जारी इस आदेश का लाभ प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को मिलेगा, जो कि इस प्रकार से है –

स्वास्थ्य विभाग	46000 कर्मचारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	22000 कर्मचारी
बिजली विभाग	6500 कर्मचारी
स्कूल शिक्षा विभाग	3200 कर्मचारी
लोक निर्माण विभाग (PWD/PHE)	2000 कर्मचारी
महिला एवं बाल विकास विभाग	1500 कर्मचारी
वन विभाग	1500 कर्मचारी
खेल एवं युवक कल्याण विभाग	1200 कर्मचारी

स्वास्थ्य विभाग	46000 कर्मचारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	22000 कर्मचारी
बिजली विभाग	6500 कर्मचारी
स्कूल शिक्षा विभाग	3200 कर्मचारी
लोक निर्माण विभाग (PWD/PHE)	2000 कर्मचारी
महिला एवं बाल विकास विभाग	1500 कर्मचारी
वन विभाग	1500 कर्मचारी
खेल एवं युवक कल्याण विभाग	1200 कर्मचारी