मोदी सरकार ने UPSC के टैलेंट को नाकारा, अब कोई भी बन सकता है ज्वॉइंट सेक्रेटरी

अब आपको जॉइंट सेक्रेटरी बनने के लिए UPSC जैसी परीक्षा पास करने की कोई जरुरत नहीं है. अगर आपकी उम्र 1 जुलाई तक 40 साल हो गई है और वे किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएट हैं तो आपको बिना किसी बड़े एग्जाम को क्लियर किये बिना मोदी सरकार भारत सरकार के महत्वपूर्ण ज्वॉइंट सेक्रेटरी पर न्युक्त किया जा सकता है. इसके लिए कानून में बदलाव के बाद न्युक्ति आमंत्रित किये गए हैं. सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए आप 30 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं.

मोदी सरकार ने UPSC के टैलेंट को नाकारा

 मोदी सरकार ने नौकरशाही में बड़े बदलाव का फैसला किया है. इसके तहत सरकार अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी महत्व देना चाहती है. केंद्र सरकार UPSC में लैटरल एंट्री के जरिए ज्वॉइंट सेक्रेटरी के पद भरने जा रही है. अभी कुल 10 पदों के लिए आवदेन आमंत्रित किए गए हैं. इससे यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली एग्जाम के बिना ही आपके पास सरकार में सीनियर ऑफिसर बनने का मौका है.

कौन कर सकता है आवेदन 

अब सवाल उठता है कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है तो बता दें कि जिन कैंडिडेट्स की उम्र 1 जुलाई तक 40 साल हो गई है और वे किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएट हैं, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. संबंधित कैंडिडेट को सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी निजी संस्थान में कम से कम 15 साल का अनुभव भी होना चाहिए.
अभी तक के जानकारी के अनुसार सरकार इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की नियुक्ति 3 साल के लिए करेगी. बाद में इसे दो साल और बढ़ाया भी जा सकता है. इन पदों के लिए प्रोफेशनल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं.

क्या सुविधा और सैलरी दी जाएगी

एक तरह से देखें तो इस तरह के न्युक्ति से के तो उपस्क की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी झटका लगेगा तो वही इससे नौकरशाहों के पद पर भी खतरा है. अभी सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 1.44 लाख से 2.18 लाख रुपए प्रति महीना तक सैलरी मिलेगी.
इसके साथ ही अन्य अफसरों की तरह दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी. नियुक्ति वित्तीय सेवा, इकोनॉमिक अफेयर, एग्रीकल्चर, सड़क परिवहन, शिपिंग, पर्यावरण, वन और नागरिक उड्डयन जैसे विभागों में होगी.
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