राजस्थान का न्यूनतम वेतन रिवाइज होगा, कब कैसे और कितना बढ़ेगा

अगर आप राजस्थान राज्य के किसी भी जिले में प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो राजस्थान सरकार आपके Minimum Wages को संसोधन (Revise) करने जा रही हैं. इसमें उम्मीद की जा रही हैं कि आपके न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जा सकती हैं. इसके तहत राजस्थान का Minimum Wages कैसे, कब और कितनी  वृद्धि होगा. आज हम इसको बहुत सी साधारण तरीके से बताने जा रहे हैं. उम्मीद है कि यह जानकारी आपलोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा.

राजस्थान का न्यूनतम वेतन कब बढ़ेगा?

हर सरकार को न्यूनतम वेतन कानून ((Minimum Wages Act) के तहत पावर हैं कि वह बाजार की मंहगाई के आधार पर इस एक्ट के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए 5 वर्ष पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करे और इसके साथ ही हर वर्ष दो बार मंहगाई भत्ते का भी निर्धारण होता हैं.

यह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगली बार से आप में से कोई साथी लेबर विभाग अपने किसी कम्प्लेन आदि के मकसद से जाए तो उनसे जरूर पूछें कि साहब, न्यूनतम वेतन या मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन कब प्रकाशित होगा.

अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन Revise किया था. जिसके बाद दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन में 38% तक की वृद्धि की गई. हालाँकि यह अभी के मंहगाई के हिसाब से कम हैं फिर भी बाकि राज्यों से कुछ राहत हैं. यह बात दिल्ली के मालिकों की राश नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

उनको जीत मिली मगर फिर से मजदूरों के दवाब के कारण दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. फलस्वरूप दिल्ली के 55 लाख मजदूरों को जीत मिली और अभी दिल्ली के मजदूरों का न्यूनतम वेतन 22 अक्टूबर 2020 से अकुशल – 14842 / महीना, अर्ध-कुशल- 16341 / महीना, कुशल- 17991 / महीना, अत्यधिक कुशल – 19572 / महीना हो चूका हैं.

अभी 22 फरवरी 2020 को राजस्थान सरकार के लेबर विभाग ने न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन किया हैं. जो कि राजस्थान राज्य के न्यूनतम वेतन का Revision करेंगे. इससे पहले 2015 में न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) का संसोधन हुआ था. अब जैसा की 5 वर्ष के बाद न्यूनतम वेतन का संसोधन होना चाहिए तो इसी मकसद से न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन किया जाता हैं.

न्यूनतम वेतन/मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है | न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति

राजस्थान सरकार के लेबर विभाग के द्वारा गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति में त्रिपक्षीय कमिटी होती हैं. जिसमें लेबर विभाग, मालिक संघ के प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से ये तीनों मिलकर एक मजदूर परिवार को जीने के लिए वर्तमान बाजार भाव का सर्वे करते कि उनके कम से कम जिन्दा रहने के लिए कितना न्यूनतम मजदूरी की जरुरत हैं. इसके बाद उनकी बैठक होती हैं और उसमे सर्वसम्मति से अलग-अलग कैटेगरी का न्यूनतम वेतन तय कर लिया जाता हैं.

राजस्थान का Minimum Wages रिवाइज होगा, कब कैसे और कितना बढ़ेगा?

जिसको राज्यपाल के अनुमति के बाद गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जाता हैं. जिसके बाद कानून का रूप लेकर आपके लिए लागू हो जाता है. अब जैसा कि न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन हुआ हैं तो उम्मीद हैं कि जल्द ही आपके न्यूनतम वेतन का संसोधन हो. अगर ऐसा होता हैं तो जल्द ही आपका न्यूनतम वेतन में वृद्धि होना तय हैं. आगे जो भी जानकारी हमारे पास आयेगी हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आपतक पहुचायेंगे.

Minimum Wage Advisory Board, Rajsthan Notification

यह भी पढ़ें-

• ESIC ACT के तहत अब प्रसूति व्यय में वृद्धि, अब कितना मिलेगा
• PF interest rate 19-2020 कितना मिलेगा, PF ब्याज दर का इतिहास जानें
• Leave application format in hindi for company कैसे लिखें
• Central Government Minimum Wages 01 Oct 2019-20 pdf से कितना मिलेगा