Central Government Minimum Wages 01 Oct 2019 का Center Sphere का नोटिफिकेशन जारी किया गया हैं. इसका लाभ पुरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्ट्री, विभाग पीएसयू आदि काम करने वाले ठेका, आउटसोर्स, डेलीवेजर आदि वर्कर्स को मिलेगा. आज हम न केवल Center Sphere के अलग-अलग कैटेगरी में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट/आउटसोर्स/डेली वेजर्स वर्कर्स का न्यूनतम वेतन दर बतायेंगे बल्कि इसका चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) द्वारा जारी सर्कुलर का कॉपी भी प्रदान करेंगे.
Central Government Minimum Wages 01 Oct 2019
हालाँकि पुरे देश में अभी वेज कोड बिल 2019 का गजट नोटिफिकेशन आ चूका हैं. मगर अलग-अलग सरकार को पहले से ही पावर है कि वो अपने स्तर से अपने अंडर काम करने वाले वर्कर का न्यूनतम वेतन तय कर सकते हैं. इसलिए इस वृद्धि का फिलहाल वेज कोड बिल 2019 से कुछ लेना देना नहीं है जब तक उक्त वेज कोड बिल 2019 के तहत केंद्र सरकार फ्लोर वेज का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती हैं.
हालाँकि साल में दो बार अप्रैल और अक्टूबर में मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी किया जाता हैं. हालाँकि यह पिछले हप्ते जारी किया गया हैं. आपमें से ही एक साथी ने इस नोटिफिकेशन को जारी होने की जानकारी दी हैं. यह Central Government Minimum Wages का नोटिफिकेशन 23 अक्टूबर 2019 को श्री रंजन वर्मा, चीफ लेबर कमिश्नर (सेन्ट्रल) ने जारी किया है. इसमें दिया गया दर आगामी 01 अक्टूबर 2019 से पुरे देश में Central Government के अंडर Scheduled Employment में अलग-अलग कैटेगरी में काम करने वाले ठेका, आउटसोर्स, आदि वर्कर्स के लिए मान्य होगा.
Central Government Minimum Wages 01 Oct 2019- 31 March 2020
सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लेबर कमिश्रर सेंट्रल, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा जारी न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन इंडस्ट्रीज वर्कर के लिए अलग-अलग कैटेगरी के लिए निम्न प्रकार से होगा-
Category of Worker | A Area | B Area | C Area |
Un Skilled | 523+80=603 | 437+66503 | 350+53=403 |
Semi Skilled/Unskilled Supervisory | 579+87=666 | 494+75=569 | 410+62=472 |
Skilled/Clerical | 637+96=733 | 579+87=666 | 494+75=569 |
Highly Skilled | 693+104=797 | 637+96=733 | 579+87=666 |
उपरोक्त दर Daily के हिसाब से हैं. इसमें आपके बेसिक+डीए (मंहगाई भत्ते) का कुल योग हैं. अगर आपको मंथली वेसिस पर सैलरी दी जाती हैं तो आप डेली रेट में 26 से गुना कर एक महीने का न्यूनतम वेतन कैलकुलेट कर सकते हैं. जिसके बाद अलग-अलग कैटेगरी में दर कुछ इस प्रकार से होगा-
| Monthly |
Categary of Worker | A Area | B Area | C Area |
Un Skilled | 15678 | 13078 | 10478 |
Semi Skilled/Unskilled Suprevisory | 17316 | 14794 | 12272 |
Skilled/Clerical | 19058 | 17316 | 14794 |
Highly Skilled | 20722 | 19058 | 17316 |
अधिक जानकरी के लिए आप पोस्ट के अंत में दिए नोटिफिकेशन का कॉपी देख सकते हैं. आपको उपरोक्त दर से कम Payment नहीं किया जा सकता हैं.
अब इसके बाद हमें यह देखना हैं कि हम जिस शहर में जॉब करते हैं तो वह शहर किसी एरिया में आता हैं. इस नोटिफिकेशन के अनुसार पुरे भारत कोई तीन एरिया कैटेगरी A, B, C में बांटा गया हैं. इस नोटिफिकेशन के अनुसार A- एरिया के अनुसार निम्न प्रकार से होगा-
इसके बाद B एरिया का शहर इस प्रकार से होगा –
अगर आपके शहर का नाम ऊपर के लिस्ट में शामिल नहीं तो आपका शहर C Area में आयेगा. इस तरह से आप खुद से अपने कैटेगरी व एरिया के अनुसार अपने वेतन को चेक कर सकते हैं.
अगर आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्ट्री/विभाग के अंतर्गत काम करते हैं और आपको उपरोक्त दर से वेतन नहीं मिल रहा तो तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपने एरिया के रीजिनल लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) को लिखित शिकायत स्पीड पोस्ट से भेजें या खुद ऑफिस जाकर रिसीव करवायें. जिसके बाद वो करवाई कर आपको न्यूनतम वेतन दिलवायेंगे.
हम आपके लिए पुरे देश के Regional Labour Commissioner (Central) का पता और फ़ोन नंबर दे रहें हैं. नीचे दिए गए ऑप्शन में से अपने राज्य या नजदीकी शहर के ऑप्शन पर Click कर संपर्क कर सकते हैं-
Regional Labour Commissioner office List under Central Government
इसके आलावा अभी हाल ही में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने लेबर से जुड़े वाद-विवाद के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए वेब पोर्टल कि शुरुआत की हैं. इसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, इसके साथ ही स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. ऐसे अभी यह सेवा कुछ ही राज्यों के लिए शुरू किया गया हैं मगर जल्द ही सफल होने पर बाकि राज्यों में भी शुरू किया जायेगा. आप इसकी अधिक जानकारी और ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करे के लिए हमारे यूट्यूब वीडियों देख सकते हैं – Labour Court Complaint Online | लेबर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें
Central Government Minimum Wages 01 Oct 2019-20 pdf से कितना मिलेगा
हम सभी को जीने के लिए रोटी चाहिए और सभी लोग इसी विश्वास के साथ मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं कि इसके बदले हमें कंपनी या मालिक के तरफ से अच्छी खासी सैलरी मिलेगी. मगर सभी के साथ ऐसा नहीं हो पता. हर कर्मचारी को सम्बंधित सरकार के लेबर डिपार्टमेंट द्वारा नोटिफाइड न्यूनतम वेतन से कम सैलरी नहीं दिया जा सकता हैं. यदि हमें Minimum Wages से कम सैलरी दे रहा तो कंपनी की शिकायत कैसे करें, अधिक जानकारी के लिए हमारे इस पोस्ट को पढ़ें- Minimum Wages से कम सैलरी दे रहा तो कंपनी की शिकायत कैसे करें
दोस्त, अगर आपका इस सम्बन्ध में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बेहिचक पुछ सकते हैं. हम जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की यथा संभव प्रयास करेंगे. हमारे इस ब्लॉग पर आपके इशू और अधिकार से सम्बंधित सैंकड़ों पोस्ट उपलब्ध हैं. आप समय निकाल कर यहाँ हेल्प डेस्क पर (
Employee Help Desk) पढ़े और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें.
यह भी पढ़ें-
यदि आपके पास वर्कर से सम्बंधित हिंदी में कोई जानकारी, लेख या प्रेरणादायक संघर्ष की कहानी है जो आप हम सभी के साथ share करना चाहते हैं तो कृपया उसे तुरंत ही email करें –
[email protected]WorkerVoice.in को सुचारु रूप से चलाने के लिए नीचे Pay बटन पर क्लिक कर आर्थिक मदद करें .
Dear sir what about the Delhi workers who worked in private companies under Delhi transport corporation (Cluster)
Hello! I understand this is kind of off-topic but I had to ask.
Does running a well-established blog like yours take a large amount of
work? I'm completely new to operating a blog however I do write
in my journal on a daily basis. I'd like to start a blog
so I can share my experience and views online. Please let me know if
you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring
blog owners. Appreciate it!
Hi me mpptcl 132/33kv substation me operator ki post pr hu sir aapse 2 sawal hai
(1) me kis area me aata hu A B C mp se belong karta hu
(2)sir me kis skills me aata hu unskilled,semi,high and meri sellry Kya hongi
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2018 को Delhi Govt. के याचिका की सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस Order को रद्द कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी पीठ ने बुधवार को साफ किया कि मार्च, 2017 की अधिसूचना के तहत कामगारों को मजूदरी दी जाएगी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने Supreme Court के आर्डर का पालन करते हुए Minimum Wages in Delhi Revised कर दिया है – workervoice.in/2018/11/Minimum-Wages-Delhi-Revised-from-1Nov2018-kisko-kitna-milega.html
Sir Notification ki copy kaha se milegi?
श्रीमान जी भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालय में प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी को डाटा एंट्री ऑपरेटर अथवा मल्टी टास्किंग स्टाफ के कार्य का वेतन व बोनस कितना मिलना चाहिए सरकारी कर्मचारी तो काम ही नहीं करते सभी का कार्य ठेके पर रखे गए कर्मचारी से कराते हैं मेरा मानना है कि सरकार को ठेका मजदूरों की वेतन बढ़ा शासकीय कर्मचारी की वेतन घटाना चाहिए