आउटसोर्सिंग भर्ती उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का रोक बरकरार है या नहीं, जानिए?

अगर आप यूपी राज्य के अंदर आऊटसोर्स कर्मचारी के रूप में किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं। ऐसे में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही है। जिसके तहत माननीय हाइकोर्ट ने यूपी में आउटसोर्सिंग भर्ती पर रोक गया था। हालाँकि, जिसके अभी 2 साल बीत चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग भर्ती उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का रोक बरकरार है या नहीं? ऐसे में आपको हमारे इस पुरे पोस्ट को पढ़ना चाहिए।

आउटसोर्सिंग भर्ती उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का रोक बरकरार है या नहीं?

आज से तक़रीबन 2 वर्ष पूर्व 20 नवम्बर 2019 को UP हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाबतलब करते हुए सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग भर्ती पर रोक लगा दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीस्वर नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की पीठ ने याची मेसर्स आर एम एस टेक्नोसलूशन लि. की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दी थी। उक्त याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर अपने रजिट्रेशन को बहाल करने की मांग की थी।

जिसको यूपी सरकार ने ख़ारिज कर दिया था। माननीय कोर्ट ने सरकार से पूछा कि नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग से किस तरह की भर्तियां हो रही है। जिसके बाद UP में सरकारी पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती पर रोक लगा सरकार को नोटिस जारी किया था। जिसकी जानकारी हमने आपको अपने पूर्व के आर्टिकल में दिया था।

जेम पोर्टल से आउटसोर्सिंग भर्ती 2021

अदातल के द्वारा 20 नवम्बर 2019 को रोक लगाया गया था। जबकि यूपी सरकार ने 18 दिसम्बर 2019 को जेम पोर्टल से ओउटसोरिंग भर्ती का आदेश जारी कर दिया। जिसके बाद माननीय कोर्ट ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव न्युक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल को तलब कर लिया था। उनको फटकार लगाते हुए कोर्ट ने 18 दिसम्बर 2019 के आदेश को वापस लेने के लिए हप्ते भर का समय दिया था।

आउटसोर्सिंग भर्ती न्यूज़ उत्तर प्रदेश 2021

अगर कोर्ट के सभी आदेशों को देखें तो आपको बता दूँ कि आउटसोर्सिंग भर्ती उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का रोक अभी भी बरकरार है। जिसके बारे में कोर्ट में सरकार के तरफ से हलफनामा भी दिया गया है। ऐसे में सरकार को हिदायत दी गई है कि अगर कोर्ट के रोक के बाद सरकारी पद पर आउटसोर्स भर्ती की गई होगी। ऐसे में उस अधिकारी पर अवमामना की कार्रवाई की जा सकती है।

जबकि कोर्ट के रोक के वावजूद 22.10.2020 को विनोद कुमार मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा सृजित पद पर जेम पोर्टल से आउटसोर्स भर्ती के लिए टेंडर जारी किया है। यह तो एक उदाहरण है जिसमें हाईकोर्ट के आदेश का खुला उलंघन किया गया है। जबकि आपके जानकारी में बहुत सारे विभाग हो सकते हैं। जहाँ जेम पोर्टल के द्वारा ओउटसोरिंग पर न्युक्ति हुई होगी। जिसकी जानकारी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।

UP Outsourcing Employees latest news 2021

अभी अमर उजाला के जुलाई 2021 में के रिपोर्ट के अनुसार यूपी में योगी शासनकाल में रखे गए संविदा व आउटसोर्सिंग कार्मिकों का ब्योरा माँगा गया था। जिसके बाद उनको कर्मचारियों के लिए सकारात्मक बताया जा रहा था। जबकि अभी चुनाव का मौसम है। ऐसे में अकसर ऐसा हो होता है और संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कुछ वादे किए जाते है। जिसको चुनाव के बाद के लिए छोड़ दिया जाता है।

आउटसोर्सिंग भर्ती उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का रोक बरकरार है या नहीं, जानिए?

ऐसे में आपको बता दें कि अभी अभी तक हाईकोर्ट में 26.08.2020 के सुनवाई के बाद मैटर लिस्ट नहीं हुआ है। जिसके बाद फिलहाल हाईकोर्ट के तरह से यूपी में आउटसोर्सिंग भर्ती पर रोक लगी है। जिसके फाइनल आदेश आने पर ही स्थति स्पष्ट होगा कि इससे आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा। जिसकी आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे।

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