केंद्र सरकार द्वारा National Minimum Wages के बारे में स्पष्टीकरण दी गई, जानिए

केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (National Minimum Wages) तय करने जा रही हैं। जिसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी (Expert Committee) का गठन किया गया है। जिसके सिफारिश के बाद राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जा सकता हैं। आप जरूर जानने को इक्छुक होंगे कि इसका कब निर्धारण होगा और आपके सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा National Minimum Wages के बारे में स्पष्टीकरण दी गई, जानिए क्या

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम मजदूरी (National Floor Wage) तय करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन की है। जिससे मजदूरों के राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में के विशेषज्ञ समूह के द्वारा किया जायेगा। जो कि सरकार को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की तकनिकी जानकारी और सिफारिशें प्रदान करेगा। इस कमेटी का गठन तीन वर्ष के लिए किया गया है। जिसके बारे में मिडिया में खबर आई थी कि सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय मजदूरी निर्धारण में देरी किया जा रहा है। जिसके बारे में केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है।

Central Government National Minimum Wages latest news in hindi

केंद्र सरकार ने श्रम विभाग ने कहा कि अजीत मिश्रा कमेटी जल्द ही राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर रिपोर्ट सौपेंगी। इस विशेष कमेटी का कार्यकाल तीन वर्षों का रखा गया है ताकि न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम वेतन निर्धारण के बाद जरुरत पड़ने पर इस संबंध में आगे भी इनपुट/सलाह लिया जा सके। इस कमेटी की पहली बैठक 14 जून, 2021 को और दूसरी बैठक 29 जून, 2021 को होनी है। जिसके बाद ही आगे की जानकारी निकल कर आयेगी।

National Minimum Wages एक्सपर्ट कमेटी

केंद्र सरकार ने पहले भी 2019 में न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) के निर्धारण के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। जिसके बाद केंद्र सरकार को विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) ने 124 पेज का रिपोर्ट सौंपा था। जिस एक्सपर्ट कमेटी (Expert Committee) ने केंद्र सरकार को मजदूरों के लिए 9750 रुपया मासिक नेशनल न्यूनतम वेतन का दिया था। जिसको केंद्र सररकार ने नहीं माना था। अब इस बार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन कितना निर्धारित किया जाता है। यह तो समय ही बतायेगा।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी और आपकी सैलरी 

अभी तक विभिन्न न्यूज पोर्टल के न्यूज से आपको विश्वास दिया दिया होगा कि नेशनल न्यूनतम वेतन (National Minimum Wages) निर्धारित होने से पुरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन हो जायेगा। जबकि सच्चाई कुछ और ही है। केंद्र सरकार के द्वारा पहले के बने चार श्रम कानून (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी अधिनियम का भुगतान, बोनस अधिनियम का भुगतान और समान पारिश्रमिक अधिनियम) को समाप्त कर वेज कोड (New Wage Code) कानून बनाया गया है। जो कि अभी तक लागू नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा National Minimum Wages के बारे में स्पष्टीकरण दी गई, जानिए

जिसके तहत केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जायेगा। जिससे कम न्यूनतम वेतन कोई भी सम्बंधित सरकार नहीं दे सकती है। अब उसी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के लिए अजीत मिश्रा कमेटी का गठन किया गया है। जिसके बारे में लेबर मंत्रालय ने सफाई दी है कि जल्द ही कमेटी सिफारिश सौंपेगी। जिसकी जानकारी हम आगे भी ब्लॉग के माध्यम से देते रहेंगे।

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