Sahara CRCS Refund Portal पर संसद में उठा सवाल तो अमित शाह?

केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहारा इंडिया के पैसे वापसी के लिए 18 जुलाई 2023 को Sahara CRCS Refund Portal लांच किया था। संसद में सवाल उठाया गया है, जिसमें पूछा गया है कि क्या यह पोर्टल फेल हो गया? जिसका सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया आइये जानते हैं?

Sahara CRCS Refund Portal से रिफंड पर संसद में

सहारा इंडिया रिफंड का मामला लोक सभा में एक बार फिर से  उठाया गया। आपको बता दें कि माननीय सांसद श्रीमती डिम्पल यादव, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, श्री विनोद सोनकर, श्री भोला सिंह, श्री राजा अमरेश्वर नाइक, डॉक्टर सुकांत मजूमदार के 6 फरवरी 2024 को सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर सवाल उठाया। लोकसभा में सहारा इंडिया रिफंड के बारे में पूछा गया कि-

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

1. क्या सरकार द्वारा शुरू किया गया सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल कई तकनीकी समस्या के कारण प्रतिदाय दावों को पंजीकृत करने में विफल रहा है?
2. यदि हां, तो सरकार को सीआरसीएस- सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में प्रतिदाय दावे जमा न करने की शिकायते मिली है?
3. यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और हल की गई है?
4. क्या सरकार का प्रतिदाय के आवेदन ईमेल और भारतीय डाक के माध्यम से प्राप्त करने का विचार है क्योंकि कई निवेशक दूरदराज क्षेत्रों से हैं और उनके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
5. अब तक राज्य वार कितने दावे आवेदन पंजीकृत हुए हैं और उन निवेशकों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें सेबी से प्राप्त सहारा सहकारी समिति फंड से प्रतिदाय को पहली क़िस्त भुगतान किया गया है, और?
6. मंत्रालय द्वारा निवेशकों को अब तक लौटाई गई राशि का ब्यौरा क्या है?

Sahara CRCS Refund Portal से रिफंड पर अमित शाह ने लोकसभा में कहा

जिसका लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा-

Write Petition (C) No. 191/2022 (पिनाक पाणी मोहंती बनाम भारत संघ एवं अन्य) में सहकारिता मंत्रालय द्वारा दायर एक अंतरवर्ती आवेदन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29.03.2023 को अन्य बातों के साथ-साथ आदेश दिया कि:

“सहारा-सेबी रिफंड खाते” में जो 24,979.67 करोड़ रुपये की कुल राशि मौजूद है, उसमें से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को अंतरित किए जाएंगे, जो कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाए के बाबत इस राशि का वितरण करेंगे, जिसका भुगतान वास्तविक जमाकर्ताओं को सबसे पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। उचित पहचान प्रस्तुत करने पर और अपनी जमा राशि का प्रमाण और अपने दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर उनकी जमाओं को सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किया जाएगा।

इस संवितरण की देखरेख और निगरानी इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी द्वारा की जाएगी, जिसमें विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल उनकी सक्षम सहायता करेंगे, जिन्हें न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। उनके साथ-साथ, Sahara Groups Societies के वास्तविक जमाकर्ताओं को राशि वितरित करने के इस कार्य में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार भी हिस्सा होंगे। भुगतान करने के तरीके और तौर-तरीकों पर सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल के परामर्श से काम किया जाएगा।”

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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुपालन में 18.07.2023 को एक ऑनलाइन पोर्टल “CRCS- Sahara Refund Portal” https://mocrefund.crcs.gov.in लॉन्च किया गया है। सहारा समूह की चार बहु-राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ता उनकी वैध जमा राशि वापस पाने के अपने दावों का आवेदन यहां कर सकेंगे। ये चार समितियां हैं – सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता; और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद। संवितरण की ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कागज रहित है और एमिकस क्यूरी श्री गौरव अग्रवाल की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.सुभाष रेड्डी की देखरेख और निगरानी में अंजाम दी जा रही है।

CRCS-Sahara India Refund Potal पर प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया आवेदकों की पहचान और जमाओं के प्रमाण प्रस्तुत करने जैसी उचित पहचान के साथ पारदर्शी ढंग से संपन्न की जा रही है। भुगतान सीधे वास्तविक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। वर्तमान में आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से सत्यापित दावों के संदर्भ में सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को केवल 10,000/- रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में दावों को प्रस्तुत करने में कोई तकनीकी समस्या या इंटरनेट एक्सेस का मुद्दा नहीं है, जैसा कि बड़ी संख्या में पंजीकरणों से स्पष्ट है। इसके अलावा पोर्टल पर जमाकर्ता के आवेदन में कोई कमी पाए जाने पर उन्हें कमियों से अवगत कराया जा रहा है ताकि 15.11.2023 को लॉन्च किए जा चुके री-सबमिशन पोर्टल के माध्यम से वे अपना आवेदन पुनः जमा करा सकें।

Sahara CRCS Refund Portal से रिफंड पर संसद में उठा सवाल तो अमित शाह

सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से कितने जामकर्ता को पैसा मिला?

आवेदनों का राज्य-वार वितरण उपलब्ध नहीं है, हालांकि “सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल” पर कुल लगभग 1.21 करोड़ आवेदन पंजीकृत किए गए हैं और सहारा समूह की सहकारी समितियों के 2,77,607 जमाकर्ताओं को 31.01.2024 तक 258.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

Sahara CRCS Refund Portal अमित शाह ने पलटी मारा?

जबकि सेंट्रल रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सोसाइटी के नई बिल्डिंग का उद्घाटन करते समय पिछले महीने अमित शाह ने सहारा इंडिया CRCS रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले जमाकर्ताओं की संख्या 1.5 करोड़ और बीएल वर्मा, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने दिसंबर 2023 में 3 करोड़ बताया था।अब ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले हमारे ऊपर दिए वीडियो को एक बार जरूर देख लें।

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