आज पुरे देश में लगभग हर ठेका/कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी समान काम का समान वेतन के बारे में जान गया है. यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके लिए शोशल मिडिया का बहुत बड़ा योगदान है. देश में जब यह शोषणकारी कानून बनाया गया तब शायद किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि यह व्यवस्था आने वाले पीढ़ी को गुलाम बनाकर छोड़ेगा. जिसको पता भी होगा वह यह सोच कर चुप रह गया होगा कि मेरा क्या जाता है. इसी चुप्पी का परिणाम है कि आज की पीढ़ी रेगुलर वर्कर के बराबर काम करने के बाद भी गुलामों की तरह एक तिहाई से कम सैलरी पर काम कर रही है. उसी क्रम में हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एकजुट होकर कर रहे समान वेतन की मांग कर रहे हैं.
हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर समान वेतन की मांग
हर महीने शोशल मिडिया जैसे फेसबुक और व्हाट्सप्प के माध्यम से लोग एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि हरियाणा सरकार ने समान काम का समान वेतन लागु कर दिया. हमारे प्रदेश में कब लागू होगा? मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हरियाणा सरकार समान वेतन को लागु कर देती तो शायद राजेन्द्र शर्मा और उनके साथी को संगठन बनाकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना नहीं पड़ती.
कच्चा कर्मचारी संघ, हरियाणा ने 21 जनवरी 2018 को महासम्मेलन आयोजित किया
प्रदेश के कच्चा कर्मचारी संघ, हरियाणा ने सरकार को समान काम का समान वेतन लागु करने के लिए और ठेका कर्मचारी को पक्का करने के लिए 1 मार्च 2018 तक का अल्टीमेटम दिया है. अगर 1 मार्च 2018 तक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया तो इसके विरोध में करनाल में राज्य स्तरीय रैली कर सरकार की कुर्सी हिला दी जायेगी. करनाल के कर्ण पार्क में स्थित मानव सेवा संघ के आश्रम के हाल में 21 जनवरी 2018 को कच्चा कर्मचारी संघ हरियाणा का महासम्मेलन आयोजित किया गया.
जिसमे प्रदेश भर के सभी कच्चे कर्मचारी संगठनों के साथ कच्चे कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया है. कर्मचारी नेताओं ने इस महासम्मेलन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि पार्ट-1 पार्ट-2 का चक्कर खत्म करके सभी कच्चे कर्मचारियों पर समान काम समान वेतन लागू किया जाए और साथ ही पक्के पद सृजित करके सभी को विभाग में समायोजित किया जाए.
कच्चा कर्मचारी संघ, हरियाणा का आगामी 4 मार्च को करनाल में रैली
कच्चा कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्यप्रधान राजेन्द्र शर्मा व महासचिव विजय सिंह ठेका कर्मचारियों को एक बैनर के तले “रोजगार बचाओ अभियान” से जुड़ने की अपील कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के सभी कच्चे कर्मचारी संगठन सरकार की तानाशाही के शिकार है. सरकार लगातार कच्चे कर्मचारी को सेवामुक्त कर रही है. एक कच्चे कर्मचारी को हटाकर फिर से दूसरा कच्चा कर्मचारी लगा दिया जाता है. प्रदेश भर में पिछले कई-कई सालों से काम कर रहे लाखों कच्चे कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है.
अब प्रदेश का कच्चा कर्मचारी एक हो गया है एक बैनर के नीचे आके सभी ने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है. उन्होंने आगे कहा कि अगर राज्य सरकार 1 मार्च 2018 तक कच्चे कर्मचारी को पक्का नही करती तो 4 मार्च को KKS करनाल में सरकार के खिलाफ विरोध में रैली करेगा और अगर सरकार यह काम कर देती है तो धन्यवाद रैली किया जायेगा. आने वाले समय में सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में सभी विधायको सभी सांसदो का विरोध किया जाएगा.
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