Sahara India Refund 2025 Status अमित शाह ने बताया किसको मिला

Sahara India Refund 2025 Status- आपमें से जिन जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया में पैसा फंसा है। उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आपको बता दूँ कि Sahara India Refund 2025 Status के बारे में अमित शाह ने लोकसभा में बताया है कि किसको कितना पैसा मिला। आइये जानते हैं विस्तार से?

Sahara India Refund 2025 Status किसको मिला

सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाभोड़ सुरजीत श्यामल के द्वारा 16 फरवरी 2022 को पटोरी-धमौन की धरती से किया गया। उनके आह्वान पर पुरे देश के जमाकर्ताओं ने सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग के नाम पर पैसा जमा करना बंद किया। जिसके बाद आंदोलन के माध्यम से पैसा वापसी की मांग उठने लगी। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुरजीत श्यामल के नेतृत्व में पुरे देश के जमाकर्ताओं ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजना शुरू किया। जिसके बाद उन्ही क्लेमों का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने 29.03.2023 सुप्रीम कोर्ट से 5000 करोड़ रुपया वापसी का आदेश पारित करवाया।

अमित शाह के द्वारा सहारा समूह के जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रूपये की वापसी के लिए सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लांच किया गया।अभी लोकसभा में सवाल उठा कि जिस पोर्टल के माध्यम से अभी तक कितने जमाकर्ताओं को पैसा वापस मिल पाया।

सहारा इंडिया रिफंड 2025 पर लोकसभा में

लोकसभा में 25 जुलाई 2025 को श्री राजीव राय पूछा कि क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार सहारा सहकारी समितियों में निवेशकों द्वारा लगभग एक दशक पहले जमा की गई परिपक्व राशि वापस कर रही है;
(ख) यदि हाँ, तो योजना की शुरुआत से अब तक की गई ऐसी वापसी का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक निवेशक को वापसी की अधिकतम राशि क्या है;
(ग) कितने निवेशकों को उनकी जमा राशि ब्याज सहित वापस कर दी गई है और कितने निवेशकों को उनकी परिपक्व राशि अभी तक वापस नहीं की गई है;
(घ) क्या सरकार उन निवेशकों को वापसी की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है जिन्होंने वर्तमान सीमा से अधिक धन निवेश किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ई) सरकार के पास वापसी के लिए कितनी राशि शेष है और कितने निवेशक हैं जिन्हें उनकी परिपक्व राशि वापस की जानी है; और
(च) चार सहारा सहकारी समितियों के सभी निवेशकों को यह वापसी प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगने की उम्मीद है?

केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने (क) से (च) तक का लिखित जवाब निम्न प्रकार से दिया कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा दायर अंतरिम आवेदन में, कार्य (सी) सं.191/2022 (पिनाक पाणि मोहंती बनाम भारत संघ एवं अन्य), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29.03.2023 को अन्य बातों के साथ-साथ आदेश दिया कि:

Out of the total amount of Rs. 24,979.67 Crores lying in the “Sahara-SEBI Refund
Account”, Rs. 5000 Crores be transferred to the Central Registrar of Cooperative
Societies, who, in turn, shall disburse the same against the legitimate dues of the
depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies, which shall be paid to the
genuine depositors in the most transparent manner and on proper identification and on
submitting proof of their deposits and proof of their claims and to be deposited in their
respective bank accounts directly.
The disbursement shall be supervised and monitored by Justice R. Subhash Reddy,
Former Judge of this Court with the able assistance of Shri Gaurav Agarwal, learned
Advocate, who is appointed as Amicus Curiae to assist Justice R. Subhash Reddy as well
as the Central Registrar of Cooperative Societies in disbursing the amount to the genuine
depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. The manner and modalities for
making the payment is to be worked out by the Central Registrar of Cooperative Societies
in consultation with Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court and Shri
Gaurav Agarwal, learned Advocate.”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुपालन में, सहारा समूह की चार बहु-राज्यीय सहकारी समितियों, अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा अपनी वैध जमा राशि की वापसी हेतु दावे प्रस्तुत करने के लिए 18.07.2023 को एक ऑनलाइन पोर्टल “सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल” https://mocrefund.crcs.gov.in शुरू किया गया है। संवितरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कागज़ रहित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की देखरेख और निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल, एमिकस क्यूरिया की सहायता से की जा रही है।

पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का पारदर्शी तरीके से, उचित पहचान और पहचान व जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, निपटान किया जा रहा है। भुगतान वास्तविक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा किया जा रहा है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, जिन जमाकर्ताओं की जमा राशि 31.03.2023 तक परिपक्व हो गई है और जिनका भुगतान नहीं हुआ है, वे पोर्टल पर अपना आवेदन जमा करने के पात्र हैं। वर्तमान में, सहारा सहकारी समितियों के प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से सत्यापित दावों के आधार पर केवल 50,000 रुपये तक की मूल राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, छोटे जमाकर्ताओं को प्राथमिकता और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर प्रति जमाकर्ता संवितरण की अधिकतम सीमा बढ़ाई जाती है।