सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को समान काम का समान वेतन लागू कब होगा

पिछले 26 अक्टूबर 2016 को  Supreme Court द्वारा “कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को समान काम का समान वेतन” देने का फैसला दिया था. आज इस फैसले के आये लगभग 2 वर्ष पुरे होने वाले हैं. हालांकि माननीय कोर्ट ने समान वेतन को केवल Contract Worker  के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह के वर्करों के लिए जरुरी बताया था, जो कि रेगुलर वर्कर के बराबर काम करते हैं. लोकसभा में मोदी सरकार से जब पूछा तो आइये जानते हैं क्या जवाब दिया?

कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को समान काम का समान वेतन

इस दौरान एक अच्छी बात यह हुई कि सरकार ने भले ही इसको लागू करने के दिशा में कोई कदम नहीं उठाया हो, मगर वर्कर अपने हक़ के लिए 47 वर्ष पहले बने इस कानून की हकीकत जान गए. इसका पूरा श्रेय सोशल मिडिया को जाता है. हम भी पर इसको एक-एक वर्कर तक पहुंचने के लिए पिछले 5 साल से जोड़तोड़ मेहनत कर रहें हैं.

ज्यादातर जगहों पर तो न्यूनतम वेतन  (Minimum Wages) भी नहीं मिलता

एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरे देश में 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदुर कार्यरत हैं और संगठित क्षेत्र में केवल 6 करोड़ हैं. इसके आलावा संगठित क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत ठेका मजदुर यानि सवा चार करोड़ Contract Worker हैं. सरकार यह भी मानती है कि उनको समान काम करने के वाबजूद केवल न्यूनतम वेतन  (Minimum Wages) पर ही संतोष करना पड़ता है. मगर ज्यादातर जगहों पर तो, वह भी नहीं मिलता है.
मैंने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर इस कानून को लागू करने की मांग उठाई थी. इसके आलावा भी विभिन्न फॉर्म पर इसको लागू करने की मांग उठते रही है. इसी दौरान मार्च 2017 में जब खुद BJP के संसद ने जब लोकसभा में जब सरकार से Supreme Court द्वारा Contract Worker के Equal Pay के Order के बारे में पूछा तो खुद नीचे के वीडियों के माध्यम से सुने की, सरकार ने क्या जबाब दिया? इस पुरे Term को समझने के लिए पूरा वीडियों देखिये और इसके बारे में सुझाब वीडियों के नीचे कमेंट बॉक्स में दें.


सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को समान काम का समान वेतन लागू कब होगा?

उम्मीद करूंगा कि इस वीडियों को आपने पूरा देखा है. अब आप अपना कमेंट जरूर लिखें. वैसे तो सरकार इस कानून “समान वेतन” को समाप्त करना चाहती हैं. आज हम प्रण करें कि किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे. इसके साथ ही अपने साथियों को भी इस हकीकत से जागरूक करायें. अगर हम 50-55 करोड़ वर्कर मिलकर अपने लिए बने इस कानून को लागू न करा पाये तो लानत हैं हम पर. सोचियेगा.
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14 thoughts on “सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को समान काम का समान वेतन लागू कब होगा”

  1. Aapne yah nhi bataya ki aap State Government ke under hain ya Central Government ke? Mere PIL ke baad Central Government ne pure desh ke worker ka Minimum Wages 40% increase kr diya hai.

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  2. Kis State aur City me kitna salary milega esko jaanne ke liye yhan click kijiye youtu.be/S_SHjHsIk0o

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  3. सर नमस्कार मैं अभिषेक स्वर्णकार शासकीय iti छत्तीसगढ़ में इंस्ट्रक्टर पद पर हु हमारी भर्ती संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर साल 2007 में हुई थी जो कि नियमित पद के विरूद्ध हुई थी हमने बिलासपुर उच्च न्यायालय में 2018 में समान काम समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए 270 लोगो ने याचिका लगाई थी जिसपर कोर्ट ने सरकार को जवाब देन नोटिस किया है पर अब तक सरकार की तरफ सेकोई जवाब नही आया है हम अब आगे क्या कर सकते हैं बताइये

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  4. सर मेरा नम्बर है 9584310636

    क्या आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है ?

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  5. पहले सरकार का जबाब आ जाने दीजिये. उसके बाद आपके तरफ से उसका Rejoinder दिया जायेगा. अगर समय पर सरकार जबाब न दे तो जज साहब से रिक्वेस्ट कर एक्स-पार्टी बनवाएं. इसके आलावा कोई भी हेल्प चाहिए तो जरूर बताएं.

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  6. सर मैं मेरठ यू पी से हूँ आउटसोर्सिंग पे जॉब करता हु state gov job chor du ya krta rhu mare salary 6500 h clirk ki post pe hu

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  7. Varun bhai, Eske bare me to aap khud hi decide kar sakte hain ki aap yah job karen ya nhi. Waise Clerk ki job ka 6500 bahut hi kam hai. Aapko kam se kam up government ka minimum wages milna chahiye.

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  8. सर मेरा नम्बर है 9990581135

    क्या आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है ? mujhe mord ho rahe bhasstachar ki Campinas kani hai me pichhale 7sall se kam kar raha tha ab mujhe nikal dey

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  9. सर मेरा नम्बर है 9990581135

    क्या आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है ?

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  10. आप अपने क़्वेरी यहां लिखिए और अगर ज्यादा है तो इस माध्यम से कॉल कर सकते हैं – youtube.com/watch?v=Bq5aeHS1cq8

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  11. इसके लिए आप सम्बंधित लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत लगायें. इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे इस पोस्ट को पढ़ें – workervoice.in/2018/09/labour-court-me-shikayat-kaise-karen-job-termination.html

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