Minimum Wages in Delhi सरकार ने Advisory Board गठित किया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने नया न्यूनतम वेतन का प्रपोजल वेवसाइट देकर लोगों से राय मांगी थी. जिसके लिए पिछले 12 जनवरी 2019 तक का समय दिया गया था. इस दौरान Minimum Wages in Delhi सरकार ने Minimum Wages Advisory Board गठित कर लिया है. जिसके बाद दिल्ली के मजदूरों का नया न्यूनतम वेतन तय किया जाना हैं.

Minimum Wages in Delhi क्या है मामला?

दिल्ली के मजदूरों के लम्बे मांग के बाद Delhi Govt. ने 02 मार्च 2017 को 37 फीसदी Minimum Wages का Notification जारी किया था मगर इसको मालिकों के द्वारा Delhi High Court में चुनौती दी गई. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 04.08.2018 को इस Notification को रद्द कर दिया.Delhi Govt. ने मजदूरों के इस मामले को Supreme Court में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस Notification को पुनः बहाल करते हुए दिल्ली सरकार को 3 महीने के अंदर कमेटी बनाकर Minimum Wages Re-fixed करने का आर्डर दिया. इस सन्दर्भ ने दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन वृद्धि के साथ Proposal प्रकाशित किया है और Public से आपत्ति और सुझाव मांगे थे. सरकार के दाबे के अनुसार मात्र 700 सुझाव या आपत्ति प्राप्त हुए हैं.


इसके बारे में हमने अपने पूर्व पोस्ट में बताया था. इसके साथ खुद भी सरकार के इस प्रपोजल को खरिज करते हुए आपत्ति भेजी और आपको भी उसका फॉर्मेट दिया. आपमें से काफी लोगों ने सरकार को आपत्ति और सुझाव भेजा. आप सभी धन्यबाद के पात्र हैं. हम यह नहीं कहते की सरकार इसको पूर्ण रूप से मान लेगी मगर हमें अपनी बात रखने का मौका मिला और हमें ख़ुशी हैं कि हमने इसका लाभ उठाया.

Minimum Wages in Delhi सरकार ने Minimum Wages Advisory Board गठित

 

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आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि Delhi Govt. ने Minimum Wages Re-Fixed करने के लिए Minimum Wages Advisory Board का गठन कर दिया है. इस सम्बन्ध में दिल्ली का श्रम विभाग ने 9 जनवरी 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दिया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस बोर्ड का अध्यक्ष श्रम सचिव को बनाया गया है. इसके आलावा इस बोर्ड में 35 और मेंबर होंगे. जिसमें 3 ऑफिसियल, 2 Un-Official, 15 श्रम संगठन के तरफ से और 15 कॉर्पोरेट्स यानी मालिकों के तरफ से होंगे.मिडिया सूत्रों के जानकारी के अनुसार इसी हप्ते उपरोक्त बोर्ड की मीटिंग होगी जिसमें दिल्ली के मजदूरों का नया न्यूनतम वेतन तय किया जायेगा. उसके बाद उसका रिपोर्ट बनाकर सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 30 जनवरी 2019 तक जमा किया जायेगा. उसके बाद आगे की करवाई कोर्ट के द्वारा तय की जाएगी.

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4 thoughts on “Minimum Wages in Delhi सरकार ने Advisory Board गठित किया”

  1. Sir mera naam ajay hai mai orion security mey kaam karta hun Kya muchhe maheene men 4 chhutty govt. ki taraf se alowed nahi hai.

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  2. साप्ताहित छुट्टी तो हर कर्मचारी का हक हैं दोस्त. आप लीव के बारे में जानकारी के लिए पढ़िए – workervoice.in/2018/08/leave-policy-in-india.html

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  3. Sir मैं पिछले 7 वर्ष से कृषि विभाग में अंश कालिक कृषि सहायक के तोर पर कार्य करते हैं 2011 के अनुसार हमेे 2500 रुपये 4 घंटे के कार्य के हीसाब से पर month दिया par ab Humko 2015 say 6000 rupay per month poore Karya Diwas Ko Diya jata hai please sir Hame Bataye Hum Aap Se Kaise jode mera mobile number 6396407537 lalit singh udham singh nagar uttrakhand

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  4. आपने यह नहीं बताया कि क्या आप उपनल के maadhyam से काम तो नहीं करते? आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन से कम नहीं दिया जा सकता हैं. इसके बारे में जल्द ही बतायूंगा. अपने सभी साथियों को हमारे ब्लॉग और यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं और हमारे सभी पोस्ट को पढ़िए

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