दिल्ली हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप को दिया झटका, सोसाइटीज नया निवेश नहीं ले सकेगी?

अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप को झटका दिया है। जिसके बाद माननीय कोर्ट ने मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज के केंद्रीय रजिस्ट्रार को निवेशकों के शिकायत आवेदन को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। जिसमें निवेशकों द्वारा दावा किया गया था कि उनके मेच्योरिटी पूरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है।

यही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा ग्रुप को किसी भी नए निवेश को स्वीकार करने से रोक दिया है यानी वो नया निवेशको से पैसा जमा नहीं ले सकते हैं। यही नहीं बल्कि माननीय कोर्ट ने जमाकर्ताओं के पैसा वापसी पर क्या आदेश जारी किया है। आइये हम साधारण भाषा में जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

दिल्ली हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप को दिया झटका?

दिल्ली हाईकोर्ट सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहरयान यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। जिसमें केंद्रीय रजिस्ट्रार के उस आदेश को चुनौती दिया गया था, जिसमें उन्होंने नए जमा लेने के साथ-साथ निवेश या मौजूदा मेंबर्स के डिपॉजिट को रिन्यू करने से रोक लगा दिया था।

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बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय रजिस्ट्रार के आदेश पर पिछले साल जनवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन याचिकाओं में सैकड़ों लोगों ने निवेशक होने का दावा किया था। जबकि उनके पैसा प्राप्त आवेदनों में आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त सोसाइटीज के द्वारा पैसा मेच्योर होने के बाद भी पेमेंट नहीं किया गया है।

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कोर्ट के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने बताया कि इन सोसाइटीज में करीब 7 से 10 करोड़ लोगों ने निवेश किया है। जिसमें उनमें से अलग अलग प्लेटफार्म पर शिकायत कर बताया है कि उनका पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आगे बताया गया है कि इन सोसाइटी से 62,643 करोड़ रुपये से अधिक निकाल कर लोनावला के पास एंबी वैली प्रोजेक्ट में निवेश किया गया है। जबकि इन चारों सहकारी समितियों द्वारा जमाकर्ताओं से कुल 86,673 करोड़ रुपया जमा लिया गया है।

यही नहीं बल्कि इस सोसाइटी से 2,253 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालकर समूह के प्रमोटर सुब्रत रॉय की जमानत सुरक्षित करने के लिए सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) समूह के जमा करा दी गई।

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सहारा समूह की आरे से वरिष्ठ वकील एसबी उपाध्याय ने आवेदनों और शिकायतों की वास्तविकता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि सरकार के आदेशों और उनसे निपटने के लिए इंटरनल मैकेनिज्म बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतों की राशि निवेशकों की कुल संख्या के 0.006 फीसदी से कम है और जनवरी 2021 से सोसाइटीज ने अपने जमाकर्ताओं को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।

उन्होंने समितियों के एक विशेष ऑडिट का उल्लेख किया है कि रिपोर्ट उनके पक्ष में थी और अदालत से अनुरोध किया कि वह आगे की जमा राशि स्वीकार करने पर कोई रोक न लगाएं, क्योंकि यह उन तरीकों में से एक है जिससे वह अपने जमाकर्ताओं को भुगतान कर सकता है।

सहारा जमाकर्ताओं को भुगतान का आदेश – दिल्ली हाईकोर्ट

अब आगे जानिए कि कोर्ट ने जमाकर्ताओं के हक़ में क्या फैसला दिया? जो कि अभी तक किसी भी मिडिया रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। आपके बता दें कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की प्रामाणिकता का परीक्षण करने के लिए, हम केंद्रीय रजिस्ट्रार को निर्देश देते हैं रजिस्ट्रार उन दावों की जांच करेगा जो या तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं या हस्तक्षेप आवेदनों के माध्यम से और उसके बाद हमारे सामने दायर किए गए हैं। उसी की जांच करते हुए, याचिकाकर्ताओं (सहारा समूह) को ऐसे सदस्यों/निवेशकों/जमाकर्ताओं की राशि, वापस करने का निर्देश देते हैं जिनकी राशियां बकाया या देय हो।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप को दिया झटका, सोसाइटीज नया निवेश नहीं ले सकेगी?

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श्री उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं (सहारा समूह) की ओर से पेश हुए ने हमें आश्वासन दिया है कि इस तरह सदस्यों/निवेशकों/जमाकर्ताओं को देय राशि का विधिवत भुगतान किया जाएगा और उन्हें देय है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता भुगतान करेंगे इस तरह के निर्धारण के दो सप्ताह के भीतर सदस्यों को देय राशि बनाया गया। इस तरह के भुगतान का सबूत याचिकाकर्ताओं द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास दायर किया जाएगा।

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