दिल्ली सरकार ने मजदूरों का जो 37 फीसदी Minimum Wages में काफी मांग के बाद वृद्धि की थी. वह हाईकोर्ट के आर्डर के बाद सरकार ने पुनः कम कर दिया था. जिसके बाद पुरे प्रदेश के कर्मचारियों के खुशियों पर ग्रहण सा लग गया था. इसके बाद हमने अपने एक पोस्ट और वीडियों के माध्यम से बताया था कि हाईकोर्ट ने केवल न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन रद्द किया है. जबकि दिल्ली सरकार चाहे तो अपने Departmental संविदाकर्मियों को न्यूनतम वेतन, क्या समान काम का समान वेतन भी दे सकती है. जिसके साथ ही सरकार से मांग उठने लगी और दिल्ली सरकार ने Departmental कॉन्ट्रैक्ट वर्कर (Delhi Contract Worker) के न्यूनतम वेतन में संशोधित करने की घोषणा की है.
Delhi Contract Worker के Minimum Wages में संसोधन
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इस संबंध में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार, बोर्ड और कॉरपोरेशन की ओर से संविदा आधार पर भर्ती किए गए कर्मियों को चार अगस्त से पहले तय न्यूनतम वेतन (Delhi Contract Worker) के तहत ही भगुतान मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीच जो दो महीने कम वेतन का भुगतान किया गया है उसकी भी भरपाई दीवाली के पहले कर दी जाएगी.
दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के Minimum Wages में संशोधित करने की घोषणा की
इस सन्दर्भ में श्री सिसोदिया ने कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वो अपने विभागीय संविदाकर्मचारियों का वेतन अपने स्तर से तय कर सकती है. जिसका उपयोग कर सरकार ने यह फैसला लिया है.
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