केंद्र की मोदी सरकार ने Central Government Employee (सरकारी कर्मचारियों) के लिए डीए यानि मंहगाई भत्ते में बढोत्तरी का फैसला लिया. बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डीए यानी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला हुआ. डीए 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है. आपको बता दें कि इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. वहीं, 62 लाख पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा.
Central government Employee के मंहगाई भत्ता में वृद्धि की
इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला हुआ है. न्यूज़ 18 के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले 2-3 फीसदी तक ही महंगाई भत्ता बढ़ता था. इस फैसले से सरकार पर 16,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. आपको बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा.
द क्विंट के अनुसार इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे. ऐसे देखें तो दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है. इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का डीए 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है.
क्या होता हैं डीए (डियरनेस अलाउंस) यानी महंगाई भत्ता
अब आपके मन में सवाल हो सकता हैं कि क्या होता हैं डीए (डियरनेस अलाउंस) यानी महंगाई भत्ता. मंहगाई भत्ता वह होता हैं जो देश के सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए जाने वाले जीवन समायोजन भत्ते की एक लागत है. जो कि कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. डीए की रकम इसलिए दी जाती है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो.
अगर आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट/आउटसोर्स के रूप में काम करने हैं तो यह खबर आपके लिए नहीं हैं. इसका फायदा पुरे देश के किसी भी शहर में सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी को मिलेगा. इसमें किसी भी कर्मचारी को कंफ्यूज होने की जरुरत नहीं हैं.
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