Sahara India Full Refund की मांग के लिए 23 अगस्त को विशाल प्रदर्शन?

Sahara India Latest News: सहारा इंडिया के पुरे पैसे की भुगतान की मांग उठने लगी है। जिसके लिए सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के आह्वान पर पटोरी में 23 अगस्त 2023 को विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है। पिछले एक हप्ते से देश व् क्षेत्र के जमाकर्ताओं के लिए विभिन्न तरह का जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है।

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Sahara India Full Refund की मांग के लिए प्रदर्शन?

बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत पटोरी से ही सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ था। जिसके बाद पिछले डेढ़ साल से सहारा इंडिया जमाकर्ता के संयोजक सुरजीत श्यामल के नेतृत्व में सहारा इंडिया फर्जीवाड़े की जांच व् जमाकर्ताओं के पैसा वापसी के लिए जनशिकायत/जनांदोलन कर प्रशासन से लेकर बिहार सरकार व भारत सरकार के सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।

जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की

केंद्र/राज्य सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद माननीय पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से अपील किया गया। बिहार सरकार, वित् (सांस्थिक वित्) विभाग, पटना के द्वारा आदेश जारी किया। जिसके एक वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक पटोरी/ जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

बिहार के बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण नियम 2002

यह कि जिला मजिस्ट्रेट समस्तीपुर जो कि एक सक्षम प्राधिकारी हैं, ने संस्थागत वित्त निदेशालय, वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करके अवैध तरीके से कार्य किया है। बिहार के बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण नियम 2002 और 2004 के अधिनियम (इसके बाद बीपीआईडी अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई वित्तीय संगठन हितों के खिलाफ काम कर रहा है।

Sahara India कंपनी के उन लोगों की संपत्ति कुर्क?

निवेशक, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, कंपनी के उन लोगों की संपत्ति कुर्क कर सकते हैं, यदि कंपनी के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो उस वित्तीय संस्थान के संस्थापक, निदेशक, भागीदार, प्रबंधक या सदस्यों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। परिशिष्ट 4 और 5 में निहित निवेशकों द्वारा दायर शिकायत प्राप्त करने के बाद परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट/सक्षम प्राधिकारी को निवेशकों की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए था और फिर बीपीआईडी अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत प्रदान की गई कार्रवाई करनी थी। शिकायत को दबाकर बैठे रहने से, जिला मजिस्ट्रेट परोक्ष रूप से पूरे भारत में करोड़ों रुपये के घोटाले को बढ़ावा दे रहे हैं, पटोरी केवल एक उदाहरण है और वास्तविक गरीब निवेशकों को उनके वित्तीय हक से वंचित कर रहा है।

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सुरजीत श्यामल ने बताया कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप सोसाईटी के जमाकर्ताओें के लिए 5000 करोड़ देने का आदेश जारी किया है। जिसके बाद अमित शाह, केंद्रीय सहकारी मंत्री जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन 18 जुलाई 2023 को किया मगर यहां भी उन्होंने चालाकी से पुरा बकाया पैसा एकबार में न देकर मात्र 10 हजार रूपया पहली बार 45 दिन में देने का नियम बना दिया भले ही आपका बकाया 10 या 50 लाख ही क्यों न हो।

जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना है । जिसके खिलाफ हमने दिनांक 31.07.2023 को आवदेन दिया है। जिसके वावजूद अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल में आवश्यक सुधार नहीं किया गया और न ही अभी मात्र 10 हजार रुपया के भुगतान का नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है। जिससे पुरे क्षेत्र की जनता में रोष है और वो सड़क पर उतरने के लिए विवश हैं ।

सहारा इंडिया के पूरा पैसा की भुगतान के लिए 23 अगस्त को विशाल प्रदर्शन

जिसके बाद दिनांक 23 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे पूरे क्षेत्र के जमाकर्ता/एक्टिविस्ट का दल पटोरी स्टेशन चौक से जुलुस बनाकर पटोरी अनुमंडल पर प्रदर्शन/जन सभा के माध्यम से माननीय पटना कोर्ट के आदेशानुसार सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के सूद समेत पुरे पैसे की मांग का ज्ञापन पटोरी अनुमंडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी समस्तीपुर, केंद्र/राज्य सरकार व अन्य को सौपेंगे।

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