Sahara India Refund अभी कितनों को सहारा इंडिया का पैसा मिला

Sahara India Refund: अगर आपका सहारा इंडिया में पैसा फंसा है तो बता दें कि एक बार फिर से संसद में सहारा का मामला उठाया गया। जिसमें सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल को लेकर सवाल पूछा गया है। आइये जानते हैं कि मोदी सरकार ने क्या बताया कि सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा?

Sahara India Refund कितनों को सहारा इंडिया का पैसा मिला

देश के सहारा जमाकर्ताओं को पैसा वापसी का इन्तजार है। जिसके वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष पोर्टल जारी किया था। जिस पर क्लेम करने वाले के वावजूद सहारा सोसाइटी जमाकर्ताओं को पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। जिसको लेकर अभी हाल ही में 16 दिसम्बर 2024 को संसद में सवाल पूछा गया है।

सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा

श्री सुनील कुमार ने लोकसभा में सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा को लेकर निम्न सवाल पूछा-

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या गरीबों के करोडों रुपए सहारा इंडिया फाइनेंस में फंसे हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक पोर्टल खोला था और निवेशकों को सहारा इंडिया में जमा अपना पैसा वापस पाने के लिए उक्त पोर्टल पर आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया था;
(ग) यदि हां, तो कितने निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया;
(घ) क्या सरकार या सेबी की बाकी लोगों को पैसा लौटने की कोई योजना है; और
(ङ) शेष निवेशकों को उनका पैसा कब तक वापस मिलने की संभावना है?

जिसका उत्तर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दिया-

(क) से (ङ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.08.2012 के अनुशरण में, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और उनके प्रमोटरों एवं निदेशकों को आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड (सेबी) के पास कुल 25,781.37 करोड रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों और सेबी के दिनांक 13.02.2013 के कुर्की आदेशों के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक सेबी के पास कुल 15,775.50 करोड रुपये की राशि जमा की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेबी को यह भी निर्देश दिया कि एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल के बांड धारकों को भुगतान के साक्ष्य के रूप में प्रसांगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने और एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल द्वारा प्रस्तुत अलभलेखों का प्रतिपरीक्षण करने के उपरांत ब्याज समेत राशि वापस करें।

तदनुसार, सेबी ने विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से धन वापसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानृवित) श्री बीएन अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह और प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के आधार पर, सेबी ने 17,526 पात्र बांडधारकों को कुल 138.07 करोड़ रुपये की राशि वापस लौटाई है।

सेबी ने इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के पास आगे के निर्देश प्राप्त करने के लिए दिनांक 21.12.2021 को एक अंतवर्ती आवेदन दायर किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 05.09.2024 के आदेश के तहत यह निर्देश दिया है कि शेष मूल राशि 9 महीने की अवधि के भीतर सेबी के पास जमा कर दिया जाना चाहिए। इसके आलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के वर्सोवा में एक जमीन के टुकड़े के लिए विकास समझौता करने हेतु दो कंपनियों के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और समझौते के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और ऐसे आवेदन के साथ 1000 करोड़ रूपये की राशि जमा करने के लिए 4 सप्ताह की अवधि का अंतिम समय दिया है।

सेबी ने दिनांक 31.10.2018 को अपने आदेश में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) और उसके निर्देशकों को अपने बॉन्डधारकों को एकत्रित धन वापिस करने का निर्देश दिया है। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।