भ्रष्टाचार की शिकायतों में 67% की उछाल के साथ रेलवे में सबसे ऊपर CVC

नई दिल्ली: विभिन्न सरकारी विभागों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों में पिछले साल के मुकाबले 2016 में 67 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ हुईं है जबकि रेलवे सूची में सबसे ऊपर यानी एक नंबर पर है. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ पहले की तुलना में 11,000 ज्यादा शिकायतें मिली है. हाल ही में संसद में पेश की गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि 2016 में कुल 49,847 शिकायतें मिली हैं, जो 2015 में 29,838 के मुकाबले थीं. इस बार 67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

भ्रष्टाचार की शिकायतों में बढ़ोतरी

इसके आलावा “आयोग को राज्य सरकारों और अन्य संगठनों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ काफी शिकायतें मिलीं जो आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं या जो प्रशासनिक प्रकृति के हैं”. इसके आलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में सीवीसी द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या 2014 में प्राप्त कुल 62,363 पदों की तुलना में 50 प्रतिशत कम थी. सीवीसी को क्रमशः 2013 और 2012 के दौरान भ्रष्टाचार की 31,432 और 37,039 शिकायतें मिलीं.
विवरण देते हुए सीवीसी ने कहा कि 11,200 उच्चतम शिकायतों में रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ है. इनमें से 8, 852 का निपटान किया गया और 2,348 लंबित थे. इसके अलावा, रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कुल 1,054 शिकायतें छह महीने से अधिक के लिए लंबित हैं.
केवल दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के खिलाफ शिकायत की संख्या पिछले वर्ष 969 लोगों के साथ घट गई, जो 2015 में 5,139 थी.
आगे बताया गया कि गृह मंत्रालय के तहत कर्मचारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की 6,513 शिकायतें मिलीं, उसके बाद 6,018 बैंक अधिकारी और 2,496 पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ काम करने वालों से जुड़े.
आयकर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कुल 2,646 भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं, शहरी विकास मंत्रालय में 2,514 और दूरसंचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले 2,393 कर्मचारियों के खिलाफ 2,5 9 शिकायतें मिलीं.
सीवीसी ने कहा कि श्रम मंत्रालय के तहत कर्मचारी, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के विभाग में 1,668, सीमा शुल्क और आबकारी की 1,420, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में 1,376 और स्टील मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ 1,36 9 शिकायतों के खिलाफ 1,746 भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली है.
कुल 759 शिकायतें कोयला मंत्रालय के कर्मचारियों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 724, रक्षा में 68 9, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों से संबंधित 571 शिकायतें और नौवहन मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ 47 9 शिकायतों के खिलाफ हैं.
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