Sahara India Supreme Court अमित शाह का 5000 करोड़ किसको मिला

आपमें से जिन जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया में पैसा फंसा है।  उनके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 29 मार्च 2023 के अनुसार सहारा ग्रुप सोसाइटी के जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ जारी करने का आदेश हुआ था।  अभी विगत 14 दिसम्बर 2023 को सहारा इंडिया मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुआ। जिसके बाद आइये जानते हैं कि Sahara India Supreme Court अमित शाह का 5000 करोड़ किसको मिला?

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पुरे देश में सहारा इंडिया के नाम पर पैसा जमा लिया जा रहा था। जबकि आरबीआई ने सहारा इंडिया फाइनेंशल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नॉन बैंकिंग) का लाइसेंस 2015 में ही रद्द कर दिया था। जिसका हमारे द्वारा न केवल Sahara India Scam का भंडाफोड़ किया गया बल्कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पुरे देश के जमाकर्ताओं का क्लेम सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के पास भेजवाना शुरू किया। केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाकर 5000 करोड़ सहारा सेबी रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ट्रांसफर की मांग की।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पेटिशन मंजूर

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को केंद्र सरकार का पेटिशन मंजूर कर लिया। जिसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार को वैध जमाकर्ताओं को बकाया राशि 9 महीने के अंदर वापस करने का आदेश जारी किया। अमित शाह, केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने 18 जुलाई 2023 को सहारा CRCS रिफंड पोर्टल लांच किया। जिस पर क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को 45 दिन में 10 हजार रुपया देने का भरोसा दिलाया। हालाँकि, इसका नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं किया गया।

सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के तरह से जमाकर्ता के हित में केंद्र सरकार को 10 मांग की गई। जिसके साथ ही सहारा इंडिया जमाकर्ताओं से बिना नोटिफिकेशन के क्लेम नहीं करने की अपील की। हालांकि जिन जमाकर्ताओं ने क्लेम किया, उनमें से ज्यादातर जमाकर्ताओं का क्लेम विभिन्न कारण बताकर रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद 14 दिसम्बर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया का केस लिस्ट हुआ था। जिसका जमाकर्ताओं को बेसब्री से इन्तजार था।

Sahara India Supreme Court अमित शाह का 5000 करोड़ किसको मिला?

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माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2023 में श्री गौरव अग्रवाल ने कहा कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के निवेशकों को राशि के वितरण के संबंध में नवीनतम स्थिति रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। अमित शाह के द्वारा जमाकर्ताओं को 10 हजार रुपया देने का दाबा किया गया। उम्मीद थी कि केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट के साथ सहारा इंडिया रिफंड के लिए समय सीमा 9 महीने को बढ़ाने की मांग की जायेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगले सुनवाई की तिथि 16 अप्रैल 2024 रखा गया है।

सहारा सेबी रिफंड खाते में न चला जाए?

अब आप इससे खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा अमित शाह के मंशा पर सवाल उठाया गया था। वह कितना सही साबित हुआ। अब ऐसे में 5000 करोड़ में से किसको मिला, किसको नहीं एक पहेली बन गई है। यही नहीं बल्कि अब तो शायद 5000 करोड़ रुपया के 9 महीने पूरा होते ही सहारा सेबी रिफंड खाते में न चला जाए। अगर समय रहते केंद्र सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया।

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