Contract Employees Regularisation Supreme Court Judgement: सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के हक़ में 12 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। जिसके तहत बारहमासी/स्थाई प्रकृति के काम नियोजित कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अधिनियम, 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं माना जा सकता, जिससे उनको नियमितीकरण के लाभ से वंचित किया जा सके। आइये विस्तार से जानते हैं?
Contract Employees Regularisation Supreme Court Judgement in Hindi
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि बारामासी या स्थाई प्रकृति का काम अनुबंध कर्मचारी से नहीं लिया जा सकता है, ऐसे में उन्हें स्थाई किया जाना चाहिए।
आखिर क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि उक्त मामला कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स/अपीलकर्ता द्वारा 32 नियोजित श्रमिकों में से 13 को नियमित करने से इंकार से समबंधित है। जिन्हे प्रबंधन द्वारा बारहमासी काम करते हुए भी अनुबंध श्रमिक माना गया। उक्त कंपनी के द्वारा नियोजित कुल 32 श्रमिकों में से मात्र 19 को परमानेंट किया गया और 13 को इस आधार पर नियमित करने से इंकार कर दिया गया कि वो काम आकस्मिक है और नियमित और बारहमासी नहीं है। जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत नियमित नहीं हो सकते।
वर्कर्स यूनियन के तरफ से 13 श्रमिकों के परमेनेन्सी के लिए अपील पर समझौता हुआ, जबकि प्रबंधन ने केवल 19 श्रमिकों के नियमितीकरण पर विचार किया और 13 श्रमिकों को नियमित करने से इंकार कर दिया।
जिसके बाद यूनियन के तरफ से मामला रीजिनल लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) के बाद सीजीआइटी (लेबर कोर्ट) में भेजा गया। जिसके बाद सेंट्रल ट्रिब्यूनल ने 13 श्रमिकों के काम की प्रकृति को 19 श्रमिकों के काम के समान माना, इसलिए वो अन्य 19 श्रमिकों को प्रदान की गई बकाया मजदूरी और नौकरी के नियमितीकरण के हकदार हैं। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में बंकर के नीचे, रेलवे साइडिंग में गंदगी हटाने का काम 13 श्रमिकों के (बंकर में) ढलानों का संचालन को बारहमासी( बारहो महीना चलने वाला)/स्थाई प्रकृति का माना।
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- Lexis (Author)
- English (Publication Language)
- 86 Pages - 04/27/2024 (Publication Date) - Universal/LexisNexis (Publisher)
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Supreme Court Judgement on Contractual Employees
सेंट्रल ट्रिब्यूनल का फैसले को प्रबंधकों के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया। जिसको हाईकोर्ट ने ख़ारिज करते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। जिसके बाद महानदी कोलफील्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता प्रबंधन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल के पास श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी और श्रमिक यूनियन के बीच समझौता को सभी पक्ष मनाने को बाध्य हैं।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने प्रबंधक के इस तरह के फैसले को खारिज कर 13 श्रमिकों को परमेनेन्सी के केंद्रीय ट्रिब्यूनल के आदेश को बरक़रार रखा। जिसमें फैसले के प्रभाव के दिन से पिछला वेतन प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया था।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेष कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान स्तर पर खड़े हैं और उन्होंने गलती से समझौते का हिस्सा नहीं बनाया गया। यह ट्रिब्यूनल द्वारा 19 कामगारों के पहले समूह और अन्य 13 कामगारों के काम की प्रकृति की जांच करके स्थापित किया गया।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खुशखबरी
कोर्ट ने आगे अपने आदेश में आगे कहा कि अपीलकर्ता श्रमिकों के दो समूहों के बीच अंतर स्थापित करने में विफल रहा। इसलिए सेंट्रल का संदर्भ का जवाब देना और यह निष्कर्ष देना उचित है कि वे नियमित कर्मचारियों के समान ही स्थिति रखते हैं।
बकाया वेतन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि श्रमिक बकाया वेतन के हकदार होंगे, जैसा कि औद्योगिक न्यायाधिकरण (CGIT) ने कहा। हालांकि, न्यायाधिकरण का आदेश इस हद तक संशोधित किया गया कि बकाया वेतन की गणना ट्रिब्यूनल के आदेश से न कि रोजगार की तारीख से की जाएगी। उपरोक्त आधार के आधार पर अपील खारिज कर दी गई।
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This is for your kind information that we are FMS, working as outsourced in NICNET project under National Informatics Centre (NIC) , Ministry of Electronics and Information Technology in all the districts of India for the last 10-12 years. And nowadays we are not receiving our salary on time. As per HR of the vendor company named Ebix Cash, NIC has not released funds timely every month.Further NIC is in the process of empanelment of New Vendor through GeM, as mandated by Govt of India for 100 percent on GEM. With this process NIC would have a GeM empaneled vendor for continuous support of FMS at all district centres PAN India.
So Sir kindly help us in our case to resolve the issue as this issue is continuing for every month now from Last February 2023 and this is leading to our financial issue.
file a complaint before concern Reginal Labour Commissioner(C).
I am Rakesh Kumar . I am working for three years Night Guard at Rajkiay Mahatma Gandhi (+2) High School, Bihat , Barauni, Begusarai pin no. 851135 , State-: Bihar
Jee
Good day sir
Sir we are also worker in GAIL india limited as a ptwcl from last 30 years we need ur help
हमारा जीवन आप सभी साथियों के लिए समर्पित है
I am working in Nestle india as an contract employee from last 20 year what is the impact of this judgement on me?
हमारे यूट्यूब वीडियो को देखिये उसमें बताया है
Sir iam working as contract basis 11 month extension in Ayush hospital andaman Island port balir under National Ayush Mission since 7 years ….sir please i request to all ayush staff who have been working since many years as contact basis….please kindly I request to permanent basis to National ayush mission under ministry of ayush…..
Govt can take step.
Sir i am working as contract basis 08 years in NALCO MINES, Damanjodi, ODISHA. sir please i request to all Nalco contract worker who have been working since many years as contact basis….please kindly I request to permanent basis to NALCO
यह सरकार पर निर्भर करता है.
Sir ntpc me Jo log contract worker he un logo ka bhi kiya permanent hone ka chance he ?
सरकार चाहे तो
Sir I am working on State Bank Of India as a casual labour since Last 14 Years on April 2012. Not only me thousands of peoples working SBI as a contract labour, we work every type of field like clerical work, messenger work, housekeeping work but they only shows me unskilled labour and gave me unskilled labour salary, except Sunday and national holidays we don’t get any leave, if we take any leave for illness purpose they cut 1 day salary in our monthly salary. After year ending If any branch performed loss they leave the worker and reduce our salary. We are facing this problem last 14 years, Please help us and guide us for releave this problem.
Your kind attention in this regard is highly appreciable.
बिना यूनिटी और संघर्ष के संभव नहीं है दोस्त.
I m in Kolkata airport… housekeeping boy…10 years unskilled employee contecule tander…humara kya permanent hoga kya sir????
यह तो सरकार पर निर्भर करता है
फिर आपसे राय लेने का क्या फायदा जब सब सरकार को ही करना है।
सरकार तो कभी नही चाहेगी।
सर कृपया कोई लीगल तरीका हो तो बताएं।
वैसे तो हम भी जानते हैं कि सरकार चाहे तो।
पूरा कहानी पोस्ट में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे और किस मामले में आदेश दिया। जिसके बाद आपने जो पूछा उसी का जवाब दिया गया है.
I m working in bcpl lepetkatta at Dibrugarh in assam under contract from 10yrs
Jee
We want your help
We working since 15-16years on state bank of India as. House keeping under vendor
जी बताइये
Worked as a Contractual Pharmacist at Railway hospital for more than 6 years, before COVID, during COVID and after COVID.
Suddenly terminated from job.
During COVID pandemic we worked without break for more than 2 years.
Now jobless…
Is there any hope for us??
बिना लड़े कुछ नहीं मिलता और ऐसे भी आपको नौकरी से बाहर कर रखा है.
Sir
SBI Bank me Jo ATM caretaker hai unko bhi iska fayda milega ya nahin 12 ghante duty hai chhutti koi nahin hai
सरकार पर निर्भर करता है.
नमस्कार सर जी!
मैं सीबीएसई बोर्ड (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड {पटना} )में काम कर था पिछले 12 से 14 साल से । हम लोगो ने कोर्ट केस भी कर रखा है परंतु हमारे देश की गजब का कानून है, इंसाफ आते आते लगता है जिंदगी खत्म हो जाएगा बच्चो का भविष्य खराब हो जायेगा है, माता पिता की पैसे के कारण असमय मृत्यु हो जायेगी।
जो कानून सरकार खुद बनाती है उसको पाने के लिए हमारे चप्पल घिस जाते है ऐसा क्यों ?
इसका जवाब कौन देगा कृपया बताए?
दोषी हम खुद हैं, क्योकि चुनाव में अपने असल मुद्दों पर वोट नहीं करते.
मैं प्रभा रानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(National Health Mission)के तहत संविदा के पद पर स्टाफ नर्स के रूप में 25मार्च 2013 से लगातार बारह मासी रूप से कार्यरत हूं। क्या मेरा भी परमानेंट हो सकता है? क्या मुझे नियमित किया जा सकता है?
हमने वीडियो में स्पष्ट बताया है कि सरकार चाहे तो संभव है.