Delhi Labour Card Scam सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लाखों फर्जी श्रमिक

Delhi Labour Card Scam – अगर आप दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो सावधान हो जाए। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के तहत आने वाले दिल्ली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कस बोर्ड में कथित अनियमितताओं की प्राथमिक जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिसके बाद सरकार के द्वारा फर्जी श्रमिकों के ऊपर कार्रवाई की बात की गई है। आइये जानते हैं कि क्या है या पूरा मामला?

Delhi Labour Card Scam सरकार की योजनाओं का लाभ

दिल्ली एनबीटी के रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में करीब 13 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स व अन्य श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से करीब 9 लाख नाम 2018 से 2021 के बीच रजिस्टर्ड हुए है। जिनकी जांच पर करीब 1.11 लाख डुप्लिकेट एंट्रीज मिली हैं। इनके अलावा करीब 65 हजार लोगों के फोन नंबर एक जैसे हैं, जबकि 15 हजार से ज्यादा लोगों के स्थायी पते एक जैसे है, 4300 लोगों के पते एक है।

दिल्ली सरकार द्वारा मजदूरों को काविड काल और प्रदूषण की वजह से निर्माण गतिविधयों पर रोक लगाने के दौरान आर्थिक सहायता दी थी। जिसके तहत लेबर कार्ड के माध्यम से प्रति मजदुर 5000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। दिल्ली सरकार द्वारा लेबर कार्ड वाले यानी निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा हुई थी। श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने वाली कुछ संस्थानों के द्वारा बोर्ड में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसकी प्रारंभिक जांच में ये खुलासे हुए हैं।

दिल्ली सरकार का सतर्कता निदेशालय और एंटी करप्शन ब्रांच इस मामले की जांच कर रहे हैं। आरोप है कि फर्जी तरीके से लाखों नाॅन कंस्ट्रक्शन वर्क के रूप में किया गया उनके नाम पर करीब 900 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है। इस संबंध में मई 2018 में ही केस दर्ज हो चुका है। बोर्ड के सदस्यों ने ही शिकायत दर्ज कराई थी। 22 सितंबर को मजदूरों की कुछ संस्थानों ने एलजी से मिलकर जानकारी दी थी, जिनके बाद एलजी ने चीफ सेक्रेटी को मामले की जांच के आदेश दिए थे।

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हमने भी दिल्ली लेबर सहायता राशि 5000 के बारे में 25 दिसंबर 2021 में आरटीआई लगाकर पूछा था। जिसका विभाग के द्वारा घुमा-फिरा कर जवाब दिया गया। जिसके प्रथम अपील के बाद हालाँकि विभाग, बचे हुए मजदूरों के सहायता राशि देने के साथ ही लाभार्थी का लिस्ट वेवसाइट पर प्रकाशित किया था। जिसको वो पहले देने से बच रहे थे।

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि अगर किसी ने सरकार की योजना का लाभ उठाने के लिए गलत तरीके अपनाए हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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