Sahara India Delhi High Court – सहारा इंडिया/सोसाइटी के मामले को लेकर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसके बारे में आपको न तो सरकार ने बताया और न ही किसी न्यूज टीवी वाले ने ही जानकारी दी। अगर आपने दिल्ली हाईकोर्ट के 22 मार्च 2022 के आदेश के अनुसार सहारा इंडिया का पैसा पाने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम किया है। ऐसे में अभी मोदी सरकार ने सहारा इंडिया को लेकर 30 जनवरी 2023 कोर्ट के समक्ष क्या कहा है? आइये हम इस पूरी जानकारी को विस्तार से जानते हैं।
Sahara India Delhi High Court 30 Jan 2023
सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ने सहारा सोसाइटी को पैसा जमा कराने से रोक लगाया। जिसके खिलाफ सहारा सोसाइटी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। माननीय दिल्ली ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सहारा सोसाइटी पर रोक को बरकार रखा, साथ ही 22 मार्च 2022 को सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के पास क्लेम करने वाले को पैसा वापस करने का आदेश दिया। जिसके बाद हमने पुरे देश के जमाकर्ताओं को सहारा इंडिया के पैसा क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन का पीडीएफ फॉर्मेट दिया।
माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष 23 मई 2022 को सेंट्रल रजिस्ट्रार ने क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं का रिपोर्ट रखा। जिसके तहत निम्न सहारा सोसाइटी का सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के पास क्लेम पहुंचा और सहारा सोसाइटी के द्वारा आदेश के वावजूद पेमेंट नहीं किया गया।
| s. No. | Nanie of Society | Number of Claims sent | Amount of Claims (in Rs.) | |
| 1 | Sahara Credit Cooperative Society ltd., (Batch-wise details placed as Annexure-X) | 57,002 | 1,84,89,37,926 | |
| 2 | Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd., (Batch-wise details) placed as Annexure-XI) | 6,485 | 18,25,55,210 | |
| 3 | Humara India Credit Cooperative Society Ltd., (Batch-wise details placed as Annexure-XII) | 4,949 | 17,21,73,217 | |
| Total | 67,436 | 2,20,36,66,353 | ||
जबकि उक्त सोसाइटी के तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने पेमेंट करने की बात कही। जिसके बाद माननीय कोर्ट ने पेमेंट का प्रूफ लाने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद की जानकारी हम आपको लगातार देते रहे हैं।
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अभी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक स्टे दे दिया था। जिसकी हमने आपको जानकारी दी थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2023 को उस पेटिशन को ही ख़ारिज कर दिया। जिस पेटिशन पर स्टे का आदेश पारित किया गया था। अब अगर आपने अभी तक सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम नहीं भेजा है तो जल्द से जल्द भेजिए।
Sahara India Delhi High Court में 30 जनवरी 2023 को मोदी सरकार ने क्या कहा?
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अब आपको बता दें कि अभी 30 जनवरी 2023 को सुनवाई होनी थी। जिसमें चेतन शर्मा एडिशनल अटॉर्नी जेनरल ने कोर्ट को जानकारी दी कि यूनियन ऑफ़ इंडिया (भारत सरकार) इस मैटर को ट्रांसफर करने के लिए पेटिशन लगाने जा रही है। जिसके बाद उन्होंने मामले को स्थगित करने की अपील किया। जिसके बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 12 अपील 2023 को लिस्ट होगी। जिसकी बारे में हर जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।
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