Sahara India Society Supreme Court Judgement

Sahara India Society Supreme Court Judgement: सहारा इंडिया से सम्बंधित सोसाइटी पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश आ गया है। विभिन्न न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनल ने बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट मामले में सेबी के खाता से 5 हजार करोड़ लेकर जमाकर्ताओं के भुगतान का आदेश जारी किया। आइये हम जानते हैं कि क्या यह खबर सच है या झूठ, साथ ही आपको सबूत के साथ बतायेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया के पैसा कैसे क्लेम करें?

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भारत सरकार समूह और सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) ने 9 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पेटिशन फ़ाइल किया। जिसके तहत वो दिल्ली हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट में चल रहे सहारा इंडिया सोसाइटी के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाना चाहते थे। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा Final आदेश जारी किया गया है। जिसको लेकर विभिन्न न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चैनल के द्वारा आदेश का कॉपी सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड होने से पूर्व 5 हजार करोड़ के भुगतान को मंजूरी का दावा कर न्यूज वायरल कर दिया गया।

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यही नहीं बल्कि कुछ सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के लड़ाई लड़ने का दाबा करने वाले संगठनों ने तो जीत के ख़ुशी में लड्डू तक बांट दिए।वो कह थे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपया के भुगतान का आदेश दे दिया है। जिसके तहत छोटे जमाकर्ताओं को पहले भुगतान होगा। यही नहीं कुछ ने तो यह भी कह दिया कि यह पैसा सेबी के रिफंड खाते से सोसाइटी को जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए दिया जायेगा। आज हम आपको बतायेंगे कि सहारा इंडिया सोसाइटी के भुगतान का आदेश की बातें सही है या झूठ?

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आपको बता दें कि हमने पटोरी धमौन से सहारा इंडिया के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया। जिसके साथ ही पुरे देश के लोगों को सहारा इंडिया के नॉन बैंकिंग के लाइसेंस रद्द होनी की जानकारी दी। जिसके दौरान माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2022 सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) नई दिल्ली में क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं का पैसा वापसी का आदेश जारी किया। जिसकी जानकारी हमने सर्वप्रथम दी, साथ ही आपको सहारा इंडिया के पैसा क्लेम करने के लिए आवेदन का फॉर्मट भी दिया।

अब जब देश के करोड़ों सहारा इंडिया जमाकर्ताओं ने सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के पास क्लेम कर दिया। ऐसे में भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के लिए पेटिशन दायर किया। जिसके बाद मामले की पहली सुनवाई 17 मार्च 2023 को थी, मगर उस दिन सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद 20 मार्च 2023 को सुनवाई हुई और निम्न आदेश जारी किया गया-

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भारत सरकार के तरफ से ट्रांसफर पेटिशन फाइल किया गया है, जिसमें 1. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम भारत संघ, 2. सहारायनयूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड बनाम भारत संघ, 3. हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम भारत संघ, तीनों माननीय उच्च दिल्ली उच्च न्यायालय और Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd. vs. Union of India माननीय उच्च न्यायालय तेलंगाना के समक्ष लंबित है।

दिल्ली उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय, के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं को स्थानांतरित करने के बजाय हम इसे मानते हैं कि इन मामलों की कार्यवाही का निपटारा यथाशीघ्र जाए, क्योंकि अधिक संख्या में सहकारी समितियों जमाकर्ताओं के उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती के अधीन है।

जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पेटिशन का निपटान करते हुए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट को जल्द से जल्द अधिकतम 6 महीने के अंदर (आदेश की तिथि से) फाइनल आदेश देने का निर्देश दिया है। यही नहीं बल्कि संबंधित उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को भी माननीय मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष इस आदेश को रखने का निर्देश दिया। जिससे संबंधित उच्च न्यायालयों को प्राथमिकता दी जाए और Supreme Court के इस आदेश का पालन किया जाए।