Central Govt Contract Employees न्यूनतम मजदूरी VDA वृद्धि को मंत्री जी ने बताया

Blog- केंद्र सरकार ने अभी सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में कुल 14% की वृद्धि की गई है। जबकि जबकि दूसरी तरफ केंद्रीय श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी VDA की दर में भी संशोधन किया है। जिसका लाभ केंद्र सरकार के विभाग/मंत्रालय/पीएसयू में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, डेली वेजर आदि को मिलेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री ने Central Govt Contract Employees न्यूनतम मजदूरी VDA वृद्धि को मोदी जी का “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” बताया है। आइये विस्तार से जानते हैं कि आखिर अस्थाई कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता (VDA) में कितनी वृद्धि की गई है?

Central Govt Contract Employees न्यूनतम मजदूरी VDA

Central Govt के अंतर्गत काम करने वाले मजदूर कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। जो कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार वर्ष में दो बार मंहगाई भत्ता में बढ़ोतरी की जाती है। ऐसे तो यह मंहगाई भत्ता को सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में ही आ जाना चाहिए था। जो कि जब 20 अक्टूबर 2021 तक नहीं जारी किया गया। जिसके बाद हमने CLC(C) ऑफिस में याद दिलाना और तुरंत जारी करने का लिखित अनुरोध किया। जिसके बाद सेंट्रल स्फीयर न्यूनतम वेतन अक्टूबर 2021 जारी किया गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2021

केंद्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता को लॉकडाउन के बाद फ्रिज कर दिया गया था। अभी कुछ महीने पहले उनको जुलाई 2021 में 11 फीसदी मंहगाई भत्ता देने की घोषणा की गई। जिसमें अक्टूबर माह में फिर से 3 फीसदी मंहगाई भत्ता और जोड़कर कुल 14 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। जिसके बाद उनका मंहगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी हो गई।

अब अगर किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 है। ऐसे में उसको कुल मंहगाई भत्ता 5580 रुपया मिलेगा। जिसमें अभी जुलाई 2021 में 2520 रूपये मंहगाई भत्ता की वृद्धि की गई है। अब ऐसे में उनका जितना ज्यादा बेसिक सैलरी होगी। उनको उतना ही ज्यादा मंहगाई भत्ता मिलेगा।

जब केंद्रीय मंत्री महोदय ने “सबका साथ सबका विकास” बोला है। ऐसे में आपको बताना काफी जरुरी हो गया है कि आखिर उसी विभाग में “समान काम करने वाले ठेका वर्कर के मंहगाई भत्ता” में कितनी वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि इससे पूर्व अप्रैल 2021 में मंहगाई भत्ते में वृद्धि होने के बाद सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन अप्रैल 2021 निम्न प्रकार से था-

केंद्रीय मंत्री के अनुसार मोदी जी का “सबका साथ सबका विकास” के तहत अक्टूबर 2021 के मंहगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। जिससे केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, डेली वेजर आदि का न्यूनतम वेतन निम्न प्रकार से होगा-

अगर हम अप्रैल 2021 के मंहगाई भत्ते से अक्टूबर 2021 के मंहगाई भत्ते की तुलना करें। ऐसे में प्रति “मजदूर परिवार” 182 रूपये से 286 रूपये महीने बढ़ोतरी की गई है। अगर एक दिन का पैसा कैलकुलेट करें तो यह 7 रुपया से 11 रुपया प्रति मजदूर परिवार मंहगाई भत्ता का लाभ मिलेगा। जिसको हम नीचे दिए टेबल के मदद से समझ सकते हैं –

Central Government Contract Labour latest news hindi

अब हमने यहां “मजदूर परिवार” क्यों लिखा है? अरे दोस्त, न्यूनतम वेतन यानी एक मजदूर परिवार को जीने के लिए सबसे कम वेतन जिसमें मजदूर, उसके/उसकी पति/पत्नी और दो बच्चे शामिल होते हैं। अब यह मत कहियेगा कि मेरे परिवार में मेरे साथ मेरे माता पिता भी रहते हैं। अब भले ही आपके ESIC Card से लेकर राशन कार्ड में उनका नाम होगा। उनको अन्य लाभ मिलते होंगे, मगर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में उनको शामिल ही नहीं किया गया है। खैर, अभी हम तो मंहगाई भत्ता की बात कर रहे थे।

Happy to inform that the @LabourMinistry has revised minimum wages (variable dearness allowance) applicable for scheduled employment in the central sphere. The hike, which will be effective from October 1, will benefit about 1.5 crore workers. pic.twitter.com/oOGFwYJ32u

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) October 29, 2021

केंद्रीय कर्मचारी लेटेस्ट न्यूज़ 2021

आपका मंहगाई भत्ता बाजार की मंहगाई के अनुसार तय किया जाता है। अब आपसे हमारा एक सवाल कि क्या एक मजदूर परिवार (4 सदस्य) के लिए प्रति दिन मात्र 7-11 रुपया ही मंहगाई बढ़ी है? आपके सम्बंधित सरकार द्वारा एक मजदूर परिवार के न्यूनतम मजदूरी में परिवार के सदस्यों के खाने-पीने, रहने, मकान का किराया, बच्चे को पढ़ाने आदि सभी का खर्च शामिल होता है। जो कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार 5 साल में एक बार संसोधित किया जाता है।

समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट का फैसला

यही नहीं बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2016 को “समान काम का समान वेतन” देने का आदेश जारी किया था। जिसके आज 5 साल हो चुके हैं, मगर केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हमने खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के माध्यम से पुरे देश के ठेका वर्कर के लिए समान काम का समान वेतन की मांग की थी। जबकि केंद्र सरकार ने समान वेतन की जगह न्यूनतम वेतन 42 फीसदी बढ़ा दिया।

Central Govt Contract Employees न्यूनतम मजदूरी VDA वृद्धि को मंत्री जी ने बताया

आज नौकरी जाने के डर से लोग या तो चुप रहते और अगर कोई उनके लिए आवाज भी उठता तो सब मिलकर उसी को चुप करवा देते। आज केंद्र सरकार 7 रुपया मंहगाई भत्ता में वृद्धि कर रही जबकि सरसों तेल के दाम भी इस भत्ते के दस गुणे से अधिक बढ़ चुके हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि सरकार का “सबका साथ और सबका विकास” के नारे में आप खुद को कहाँ पाते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

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