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    1. Minimum Wages in Maharashtra 2018 Notification for period from 01.01.2018 to 30.06.2018 Click Here


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    18 comments:

    1. सर् में आपको ये बताना चाहता हूँ https://www.mygov.in पर मोदी सरकार ने सरकारी नियमों को बदलने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए नियमों के लिए सुझाव मांगे है | मेरा आपसे अनुरोध है की आपके youtube पर बहुत सारे फोल्लोवेर्स है इस पर कोई विडियो बनाये | में चाहता हूँ की आप इसे अपने फोल्लोवेस को कहे की वो ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाये या फिर सभी को daily wages पर रखा जाये और थर्ड पार्टी का रोल ख़त्म किया जाना चाइये ताकि हमें पूरा वेतन मिल सके, जितने अधिक से अधिक हम ये सुझाव भेंजेंगे उतना ही अच्छा होगा|

      धन्यवाद
      गौरव कुमार जांगिड
      दिल्ली

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      1. यह काम मोदी सरकार कर चुकी है, मगर आपके लिए नही बल्कि परमानेंट वर्कर के लिए...Fixed Term Contract के रूप में...

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      2. Barsingsar to bithanok परियोजना राजस्थान में कम्पनी ने सारा कार्य थर्ड पार्टी के द्वारा करवाया जाता है जिसे आम मजदूर को पूरा वेतन नहीं मिलता है अगर कोई मजदूर अपनी हक मांग करता ह तो उसे कार्य से निकाल देते ह मगर बीकानेर प्लांट में ट्रेड यूनियन ने जब लेबर कोर्ट का सहारा भी लिया था ठेकेदारों पे कानूनी कार्यवाही भी किया था लेकिन मजदूरों को कोई फायदा नहीं हुआ आज 15माई 2017 से हम कोर्ट के चक्र काटते ह लेकिन अभी तक उन 60 मजदूरों को वापिस कार्य पर नहीं रखा गया जिसे मजदूर अपना परिवार का पालन नहीं कर सकता मजदर को बोनस ,ESI, EPF ,sefti, PH Jo jo bhi majduro ki suvidha hoti thekedar nhi dete h ,hme yha pe plant me 10 sal se karye krte h ham is plant me takriban 1700 majdur karyarat h ham NLCIL pariyojana rajasthan Bharat sarkar ka uapkarm ap kmpni ko majduro ke savidhan ko lagu karne ka letar jari kiya jaye dhanyavad ,, address, Jagdish parshad sharma ,,vard n..13 ,tread union NLC pawar plant majdur union barsingsar bikaner rajasthan, p. 334402 .m, 8949742613 ,, अतः आप को सूचित किया जाता ह की बेईमानी को ख़तम करने के लिए गरीब मजदूरों को न्याय दिलाने के चकर में ठेकेदार व कुछ कम्पनी के कर्मचारी हमारी जान लेने को उतारू हो गए हमे कानूनी कार्रवाई करने पे जान से मारने पे तुले हुवे ह मुझे कानूनी सुरक्षा व्यवस्था की जाए और मुजरिमों पे कानूनी कार्रवाई की जाए सीबीआई जांच के आदेश दिया जाए अन्यथा हमारी जान को खतरा बढता ही जा रहा है ,,मजदूर यूनियन अध्यक्ष जगदीश शर्मा ,धन्यवाद ,सत्य मेव जयते , वंदेमातरम

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    2. सर् में आपको ये बताना चाहता हूँ https://www.mygov.in पर मोदी सरकार ने सरकारी नियमों को बदलने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए नियमों के लिए सुझाव मांगे है | मेरा आपसे अनुरोध है की आपके youtube पर बहुत सारे फोल्लोवेर्स है इस पर कोई विडियो बनाये | में चाहता हूँ की आप इसे अपने फोल्लोवेस को कहे की वो ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाये या फिर सभी को daily wages पर रखा जाये और थर्ड पार्टी का रोल ख़त्म किया जाना चाइये ताकि हमें पूरा वेतन मिल सके, जितने अधिक से अधिक हम ये सुझाव भेंजेंगे उतना ही अच्छा होगा|

      धन्यवाद
      गौरव कुमार जांगिड,
      gauravkumargk676857@gmail.com
      दिल्ली

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      1. गौरव जी देरी के लिए माफी, जल्द ही आपके मन माकिफ़ पोस्ट आपको पढ़ने को मिलेगा..आते रहिएगा और अपने साथियों को भी इस ब्लॉग के बारे में बताये..

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    3. Sir ye bataya hume to pata hi nahi chalta ki delhi mai central minimum wages kis sab ko milaga kon kon university or matrale hsi is ke under mai please sab ka name bataya sab jagah delhi goverment ki minimum wages hi milti hai kiya like jnu delhi university kahane ko to central university hai

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      1. es tarah se batana mushkil hai, but agar aapka office ke parmanent staff ki salary Central govt ke according hike hoti hai to aap central govt ke under ho...

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    4. Sjr ye kiya ho raha hai jab supreme court same work same pay ka decison deta hai to lagu nahi hoti par hight court ka decison turant lagu ho jata ye kiya majak hai duniya mai kahi salary kam nahi hoti sirf india mai kam hoti hai

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    5. Mera coment na dhikta hai ns jabab dete sir

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      1. Aisa nhi hai. Wo kuch spam ke karan thora secure kiya hai. hamare approval ke baad aapka comment so bhi hoga aur reply bhi milega. dont worry.

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    6. में एक सफाई कर्मचारी हु ये समस्या भी मुझ अकेले की हैं कियोंकि में यह एक ही सफाई कर्मचारी हु सर चंडीगढ़ में इंडियन ऑयल कम्पनी में क्या डीसी रेट लागू नही होता हैं
      12घण्टे ड्यूटी ओर तनख्वाह मात्र 12500/- नही कोई ई.इस आई कि सुविधा न ही pf की सुविधा हैं

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      1. आप शायद सेन्ट्रल गोवेर्टमेंट के अंडर आयेंगे. आपको उसी अनुसार सैलरी मिलनी चाहिए.अगर नही मिल रही तो RLC(C) के पास कम्प्लेन लगाए और आप हमारे Circular कॉलम में जाकर सेंट्रल गोवेर्टमेंट का सर्कुलर downlod करें.

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    7. सर दिल्ली मेट्रो किस सरकार के अधीन आती हैं ?

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    8. Sir plz update karnataka contract labour wages circular & facilities ..

      & karnataka power corperation limited
      contract labour facilities available hair circular upload ..

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    9. Plz provide circular for Assam

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